चंडीगढ़, 18 अक्तूबर – मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने कृषि के साथ-साथ उद्योगों व बिजनेस क्षेत्र में तेजी से तरक्की की है। हरियाणा उद्योगों व बिजनेस के लिए अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है। इसी वजह से निरंतर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां पर अपनी औद्योगिक ईकाईयां स्थापित कर रही हैं।
इन कंपनियों को बिजनेस के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार भी निरंतर नई-नई स्कीमें बना रही है। आईटी हो या कार निर्माण, हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र में अलग पहचान कायम की है। भविष्य में यह प्रगति और तेजी से बढ़ेगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को 7 देशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों के एक प्रतिनिधिमंडल से बैठक के वक्त बोल रहे थे।
इस दौरान लाइबेरिया में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार यादव, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत राम करण वर्मा, चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत, इटली में भारत की राजदूत डॉ. नीना मल्होत्रा, पराग्वे में भारत के राजदूत योगेश्वर सांगवान, डेनमार्क में भारत की राजदूत सुश्री पूजा कपूर, जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त अशोक कुमार मौजूद रहे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन कृषि के साथ-साथ इस प्रदेश ने उद्योगों व बिजनेस में भी अपनी पहचान बनाई है। आज स्थिति ये है कि विश्वभर से निवेशक हरियाणा पहुंच रहा है।
प्रदेश सरकार इसे ध्यान में रखते हुए जमीन उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त उद्योगों को अलग-अलग सब्सिडी दी जा रही है। जो कंपनियां इन औद्योगिक क्षेत्रों में आकर हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे रही है, उन कंपनियों को प्रदेश सरकार 48 हजार रुपये सालाना दे रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विस सेक्टर के लिए भी प्रदेश सरकार योजनाएं बना रही है और इस तरफ भी विदेशी कंपनियां आकर्षित हो। इससे सर्विस सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। आईटी, हैल्थ, मेडिकल के सर्विस सेक्टर में नई-नई स्कीमें लाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अलग-अलग उद्योगों की जरुरत व मांग के अनुसार भी नई स्कीमें बना रहे हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हरियाणा की रैंकिंग बेहद अच्छी है। उद्योगों की पहली जरुरत ट्रांसपोर्टेशन की यदि बात करें तो हरियाणा में लगातार एक्सप्रैस-वे बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली एयरपोर्ट से प्रदेश नजदीक होने का भी फायदा है। हरियाणा के हिसार जिले में भी एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है, जिससे उद्योगों को सीधे सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट के सिद्धांत पर अलग-अलग स्कीमें बनाई जा रही हैं। इसके तहत प्रदेश सरकार ने पदमा स्कीम बनाई है। इसमें 40 नए क्लस्टर पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में कलस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से नई-नई इंडस्ट्री स्थापित हो रही हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सडक़ों, सीवरेज, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के कार्यों को टारगेट लेकर पूरा किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक आकर्षित हों। सरकारी अप्रूवल से जुड़े कार्यों को सिंगल विंडो सिस्टम जैसी व्यवस्था से पूरा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 7 देशों में कार्यरत भारतीय राजदूतों से हरियाणा के एकमात्र महत्वाकांक्षी जिले नूंह से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई। इस प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को इस जिले का दौरा किया था, जिस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग-अलग योजनाओं का अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह जिले को विकसित करने के लिए निरंतर नई-नई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना व प्रदेश सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं को इस जिले में प्रभावी तरीके से क्रियान्वन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने, दूसरे देशों से रिश्तों को और मजबूत करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। विदेशों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए यह विभाग निरंतर कार्य कर रहा है।
हरियाणा सरकार “गो ग्लोबल अप्रोज” के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्यात को दोगुना बढ़ाने के लिए विदेशी सहयोग विभाग कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने विदेशी सहयोग विभाग की टीम को बैठक में राजदूतों के संबंधित देशों के साथ संभावित जुड़ाव पर काम करने का निर्देश दिए।
इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, उद्योग और वाणिज्य विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी, विदेश सहयोग विभाग के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार पवन चौधरी, विदेश सहयोग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव योगेंद्र चौधरी, सचिव अनंत पांडे, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक शशिकांत व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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