क्या कभी नहीं होगा फरीदाबाद में सुधार? सड़क दुर्घटना रोकने वाली मॉडल सड़के डेढ़ साल से सिर्फ कागजों पर ही बन रही

फरीदाबाद की संबंधित विभाग भी सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। फरीदाबाद में हरियाणा परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर डेढ़ साल पहले आदेश दिया था कि सभी विभाग अपने क्षेत्र में 5-5 किलोमीटर की सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित करें ताकि सड़क पर यातायात नियमों के अनुसार हर सुविधा हो और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। हालांकि, नेशनल हाईवे को छोड़कर किसी ने भी इस आदेश का पालन नहीं किया है।

 

सिर्फ कागजों पर ही योजना

नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, मार्केटिंग बोर्ड सड़क सुरक्षा की बैठक में हमेशा आश्वासन देते हैं कि काम तो कर रहे हैं लेकिन योजना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है। दूसरी ओर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने अभी तक उस सड़क की पहचान नहीं की है जिसे मॉडल सड़क बनाया जाना है। स्मार्ट सिटी में खराब स्ट्रीट लाइट, ग्रिल, फुटपाथ, साइनेज बोर्ड, जर्जर सड़के और आदि की कमी के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गौरतलब है कि टूटी सड़क के कारण कई बार मौतें भी हो चुकी हैं। इसको लेकर सरकार ने सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।

 

इन विभागों को बनानी है सड़क

हरियाणा परिवहन विभाग को भी इसकी समुचित योजना तैयार करने को कहा। जुलाई 2021 में परिवहन आयुक्त की ओर से हरियाणा के सभी जिलों के डीसी और परिवहन प्राधिकरण के सचिव को पत्र जारी कर कहा गया कि जो भी विभाग सड़कों के निर्माण में शामिल हो, कम से कम उनके क्षेत्र में 5 किमी का एक स्ट्रेच मॉडल का निर्माण करे, जिससे इसे दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए सड़क के रूप में विकसित हो। इन विभागों में नगर निगम, हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। इन सभी को अलग से 5-5 किलोमीटर का मॉडल रोड बनाना है, लेकिन यह आज तक नहीं बन पाया है। केवल एनएचएआई ने कहा है कि उसने एनएच को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया है।

 

2 साल से किसी विभाग ने मॉडल तैयार नहीं किया

हरियाणा सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य सरदार देवेंद्र सिंह ने कहा कि 2021 से अब तक किसी भी विभाग ने मॉडल सड़क नहीं बनाई है। हर बार सड़क सुरक्षा की बैठक में विभाग के अधिकारी रटे-रटाए जवाब देते हैं कि काम तो कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। सरकार को इस आदेश का पालन कराने के लिए सख्ती करनी होगी।