कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने खनन विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ आज बैठक की। सभी प्रकार की माइंस को लेकर बैठक में जानकारी ली। हर तीन माह में माईनिंग व रिवेन्यु टारगेट को लेकर बैठक करेंगे
पिछले साल रेवेन्यू 702 करोड रुपए का रेवेन्यू था आने वाले समय में यह इस से भी ऊपर जाएगा। अवैध माइनिंग को लेकर भी बैठक में की गई समीक्षा।
पिछले समय में माइनिंग का पैसा जो ड्यू है वह मानिंग के ठेकेदारों द्वारा जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी दी गई थी उसे अटैच कर उससे रिकवर किया जाएगा। अवैध माइनिंग ना हरियाणा में होने देंगे ना ही हरियाणा के बाहर से होने देंगे
जो पिछली रिकवरी होनी है वह सुप्रीम कोर्ट में व हाई कोर्ट में पेंडिंग है कोर्ट के निर्देश अनुसार ही कार्य किया जाएगा।अवैध खनन व माइनिंग को लेकर एसआईटी बनाकर किया जाएगा कार्य
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