एनआईटी-86 के विधायक द्वारा मानसून सत्र दिनांक 26 अगस्त को हरियाणा सरकार द्वारा किए गए तुगलकी फरमान शनिवार व रविवार को बाजार बंद रखने के आदेश के खिलाफ प्रदेश के व्यापारियों और फरीदाबाद के मजदूरों की दो प्रमुख समस्याओं पर विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिए थे।
जिसके बाद हरियाणा सरकार ने शनिवार व रविवार की जगह सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद के आदेश पारित कर दिए थे, लेकिन अब केन्द्र सरकार ने आनलाॅक-4 में प्रदेश सरकारों को लाॅकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया है इसलिए हरियाणा सरकार का द्वारा दिनांक 28 अगस्त को सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापिस ले लिया है। इसलिए अब कोई लाॅक डाउन नहीं होगा।
विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। सरकार कोरोना महामारी के चलते पूर्णतः फैल हो चुकी है। केन्द्र सरकार कुछ निर्णय देती है तो राज्य सरकार जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेती है जिसकी मार प्रदेश की जनता, व्यापारियों, दुकानदारों को झेलनी पड़ती है जो कि साफ दर्शाताा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों में आपसी तालमेल की काफी कमियां है।
विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सप्ताहंत में शनिवार-रविवार को दुकान और शाॅपिंग माॅल्स बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार का तर्क है कि कोरोना के बढ़ते मामले इससे रूक जाएंगे। सरकार का यह तर्क औचित्यहीन है। सरकार ने कोरोना संकट के दौरान लगाए लाॅकडाउन की समयावधि में न तो दुकानदारों को उनके बिजली के बिलों पर कोई छूट दी और न ही उनके किराये में कोई छूट मिली है। आज प्रदेश का व्यापारीवर्ग और आम जनमानस कर्ज में डूब चुका है।
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