बिल के खिलाफ किसानों का भारत बंद, विपक्ष का मिल रहा समर्थन

• भारत बंद कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर किसान

बिल के खिलाफ किसानों का भारत बंद :- कृषि बिल को लेकर में आज देशभर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन समेत तमाम किसान संगठनों ने देशभर में चक्का जाम करने का एलान किया है। इसमें 31 संगठन शामिल हो रहे हैं। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला है।

किसानों को लेकर मोदी सरकार तरफ से लाए गए बिल पर संग्राम जारी है। दिल्ली यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत लगभग हर प्रदेश से किसानो के हल्लाबोल की तस्वीरें सामने आई हैं।

देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन है। कृषि बिलों के खिलाफ के खिलाफ किसान तो सड़को पर हैं ही लेकिन किसानों को विपक्ष का भी पूरा साथ मिल रहा है।

किसानों का भारत बंद

विपक्ष लगातार कृषि बिल के विरोध में सरकार पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट करके लिखा कि ‘किसानों से MSP छीन ली जाएगी। उन्हें कांट्रेक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा, न सम्मान। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा’।

वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कृषि बिल के विरोध में सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट करके लिखा कि जैसाकि विदित है कि बीएसपी ने यूपी में अपनी सरकार के दौरान कृषि से जुड़े अनेकों मामलों में किसानों की कई पंचायतें बुलाकर उनसे समुचित विचार-विमर्श करने के बाद ही उनके हितों में फैसले लिए थे। यदि केन्द्र सरकार भी किसानों को विश्वास में लेकर ही निर्णय लेती तो यह बेहतर होता।

विपक्षी राजनीतिक दलों के अलावा भारतीय किसान यूनियन भी आज पूरे देश में सड़कों पर है और सरकार से ये मांग कर रहा है कि किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों की फसलों को MSP से नीचे न खरीदा जाए।यही वो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं।

विपक्ष कृषि बिल को लेकर सरकार पर पहले से ही हमलावर था, वहीं देश भर किसान भी सड़कों पर हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि एक तरफ सरकार इस विल को किसान हितैषी बता रही है। वहीं विपक्ष किसान के लिए बिल को धोखा बता रहा है। आखिर अब किसान किसकी सुनें