उपभोक्ता को ना गलत बिल का झंझट ना विभाग को बिजली चोरी का डर ,शहर में लगेंगे स्मार्ट मीटर

अधिकतर सुना जाता है कि बिजली विभाग द्वारा गलत बिल उपभोक्ताओं को पकड़ा दिया जाता हैं या बिजली चोरी की शिकायत भी आएदिन सुनने को भी मिल रही है या फिर मीटर खराब होने वाली समस्या से जल्द राहत मिलेगी ।

क्योंकि बिजली निगम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर ली गई है। स्मार्ट मीटर मोबाइल फोन की तरह पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों सुविधाओं से जुड़े होंगे। इससे उपभोक्ता को यह फायदा होगा कि अपनी जरूरत के अनुसार रिचार्ज करवा सकते हैं।

मीटर जितना रिचार्ज होगा, उतनी ही बिजली मिलेगी। अगला रिचार्ज कराने पर पिछली बची हुई राशि खाते में जुड़ जाएगी।

जिले में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए निजी कंपनी की ओर से सेक्टरों में सर्वे शुरू कर दिया गया है। निजी कंपनी की ओर से सर्वे पूरा करने के बाद बिजली निगम को रिपोर्ट दी जाएगी। आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली आपूर्ति को पहले से बेहतर किया जा सकेगा।

स्मार्ट मीटर लगने से बिजली चोरी रुकेगी, तो ओवरलोड की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मौजूदा समय में कई क्षेत्रों में बिजली चोरी हो रही है। ओवरलोड के कारण बिजली कटौती भी समस्या बनी हुई है। नहीं हो पाएगी मीटर से छेड़छाड़

बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता नरेश कक्कड़ का कहना है कि स्मार्ट मीटर पर निगम का नियंत्रण रहेगा। स्मार्ट मीटर के साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। अभी तक बिजली चोरी के आए मामलों में कुंडी कनेक्शन से बिजली लेने के साथ मीटरों से छेड़छाड़ के मामले भी आते रहे हैं।

अभी तो स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कुछ सेक्टरों में सर्वे शुरू किया गया है। हमारे पास 5.5 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। पहले चरण में करीब 50 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं।

क्या होंगे मीटर लगाने के नए नियम

बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवानेके लिए तैयार होंगे।

-बिजली बिल पर संदेह है तो वितरण कंपनियां आपको रियल टाइम खपत डिटेल्स लेने का विकल्प देंगी।

-ऊर्जा मंत्रालय नए कंज्युमर नियमों के जरिए कानूनी रूप देने जा रहा है। कंज्यूमर ये स्मार्ट या प्रीपेड मीटर खुद से लगा सकेंगे याफिर      डिस्कॉम से ले सकेंगे।

-कंज्यूमर को खुद ही बिल डिटेल्स भेजने का विकल्प मिलेगा।

-एक वित्तवर्ष में सिर्फ 2 बार प्रोविजल बिल भेजे जा सकेंगे।

बता दें कि कोरोना काल में प्रोविजनल बिल के नाम पर कंपनियों ने मोटे बिल भेजे हैं। ड्राफ्ट कंज्यूमरराइट्स 2020 में  ऊर्जा मंत्रालय ने ये प्रावधान किए हैं।

1000 रुपये आने पर ऑनलाइन पेमेंट

आपको को दें, कि किसी ग्राहक को बिजली बिल 60 दिन की देरी से आता है तो ग्राहक को बिल में 2-5% तक की छूट मिलेगी। आप इस बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे। मगर 1000 रुपये से ऊपर का बिल आने पर सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। अब इस नए नियम के तरह बिजली कनेक्शन काटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियम आसान किए जाएंगे।