जिलाधीश यशपाल यादव के आदेश अनुसार लॉकडाउन अवधि में 10 कर्मचारियों वाले उद्योगों, औद्योगिक संस्थानों एवं व्यावसायिक संस्थानों, जिन्हें सरल पोर्टल पर आटो मोड से काम करने की अनुमति मिली है, की चेकिंग के लिए क्षेत्रवार तीन कमेटियां गठित की गई है।
ये कमेटियां अपनी इन यूनिटों की निगरानी करेंगी तथा अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव व उपायुक्त का भेजना सुनिश्चित करेंगी। जिलाधीश ने बताया कि मुख्यमंत्री हरियाणा प्रतिदिन कोविड-19 की मानीटरिंग मीटिंग लेते हैं, जिसमें निर्णय लिया गया कि 10 कर्मचारियों तक की यूनिट से मेडिकल सुरक्षा के संबंध में स्व घोषित प्रमाण पत्र भी लिया जाए।
जिलाधीश ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव से बचने के लिए औद्योगिक संस्थानों को कुछ शर्ताें के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। ऐसे में इनकी निरंतर मानीटरिंग की आवश्यकता है, ताकि एमएचए द्वारा दिशा-निर्देशों की अनुपालना हो सके।
रेड जोन में जिन कंपनियों को उत्पादन करने की 50% श्रमिकों के साथ छूट मिली है उनमें सामाजिक दूरी के मापदंड अपनाए जा रहे हैं या नहीं इसकी जांच को लेकर भी कमेटियां बनाई गई हैं जॉन वॉइस कमेटियों में अधिकारियों के साथ औद्योगिक संगठनों के एक-एक प्रतिनिधि भी शामिल किए गए है ताकि कमेटियों के निरीक्षण पर कोई आरोप प्रत्यारोप ना लग पाए जिला उपायुक्त यशपाल यादव कार्य है अहम कदम है और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों की मांग पर उठाया गया कदम है इस पर खबर जानी चाहिए।
जिलाधीश ने बताया कि फरीदाबाद उपमंडल के लिए गठित प्रथम कमेटी में एचएसआईआईडीसी के संपदा अधिकारी विकास चैधरी प्रभारी होंगे, जबकि उनके साथ एचएसआईआईडीसी के वरिष्ठ प्रबंधक मनोज कुमार, जिला उद्योग केंद्र के निरीक्षक दीपक कुमार तथा औद्योगिक संगठन के कार्यकारी निदेशक परविंदर सिंह सदस्य होंगे।
इसी प्रकार बल्लबगढ़ उपमंडल स्तरीय दूसरी कमेटी में जिला उद्योग केंद्र के सहायक निदेशक आई.एस. यादव इंचार्ज होंगे और इनके साथ एचएसआईआईडीसी के वरिष्ठ प्रबंधक ललित जोरा, जिला उद्योग केंद्र के निरीक्षक मनजीत सिंह तथा आईएमटी औद्योगिक संगठन के सदस्य कृष्ण कुमार बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। बड़खल उप मंडल स्तरीय तृतीय कमेटी में उप श्रम आयुक्त सुधा चैधरी को प्रभारी बनाया गया है, जबकि उनके साथ सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उप निदेशक धर्मेंद्र सिंह, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सर्कल-1 के सहायक निदेशक नवीन हुडडा तथा औद्योगिक संगठन के सदस्य एम.आर. गुलाटी को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।
रेड जोन में जिन कंपनियों को उत्पादन करने की 50% श्रमिकों के साथ छूट मिली है उनमें सामाजिक दूरी के मापदंड अपनाए जा रहे हैं या नहीं इसकी जांच को लेकर कमेटियां बनाई गई हैं जॉन वॉइस कमेटियों में अधिकारियों के साथ औद्योगिक संगठनों के एक-एक प्रतिनिधि भी शामिल किए गए है ताकि कमेटियों के निरीक्षण पर कोई आरोप प्रत्यारोप ना लग पाए जिला उपायुक्त यशपाल यादव कार्य है अहम कदम है और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों की मांग पर उठाया गया कदम है इस पर खबर जानी चाहिए
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