फरीदाबाद : गुरुग्राम में दिल्ली के काल सेंटर संचालक (कारोबारी) से तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एनआइटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगकर कारोबारी को थर्ड डिग्री देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
इस मामले में कारोबारी से 57 लाख रुपये की वसूली करने वाले अधिकारियों को भी बेनकाब करने के लिए विधायक ने मंगलवार सायं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर पत्र दिया।
नीरज ने पत्र में सुझाव दिया है कि कारोबारी को पुलिस ने जिस होटल से उठाया और जिस थाना में थर्ड डिग्री दी, उनकी सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकालकर विजिलेंस के कब्जे में दी जाए ताकि इस मामले में संलिप्त पुलिस अधिकारी जांच प्रभावित न कर सकें।
रिश्वत कांड में मुख्य आरोपी के मुख्य सहयोगी खेड़कीदौला पुलिस थाना के निलंबित प्रभारी और गुरुग्राम के एक बड़े अधिकारी की रिश्तेदारी को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से बड़े अधिकारी का तबादला किया जाए।
नीरज ने सरकार से सवाल पूछा कि जब मामूली झगड़े के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस आरोपितों की तीन पीढ़ियों के लोगाें को थाने में ले आती है तो फिर फरार पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ने में आठ दिन का समय कैसे लग रहा है।
विधायक नीरज शर्मा ने गुरुग्राम के मुकेश फाजलपुरिया नाम के उस प्रापर्टी डीलर की जांच भी करने की मांग उठाई जो भ्रष्ट अधिकारियों की रिश्वत की रकम निवेश करवाता है। नीरज का कहना है कि विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बना चुके गुरुग्राम में इस तरह की घटनाओं से पूरा हरियाणा बदनाम होता है।
इसके अलावा ऐसी शर्मनाक घटनाओं से हरियाणा के निवेश पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद कौन उद्योगपति गुरुग्राम में निवेश करना चाहेगा
बदले जा रहे हैं बड़े की जांच के अधिकारी
विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम में बिना काम किए एक ठेकेदार को किए गए भुगतान घोटाले की जांच कर रहे मुख्य अभियंता के तबादले पर भी नाराजगी व्यक्त की है।
शर्मा का कहना है कि बड़े घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों का तबादला करना गैर कानूनी है। इससे सरकार की मंशा पर शक होता है क्योंकि करोड़ों रुपये के इस घोटाले में बड़े अधिकारी भी संलिप्त हाेते हैं।
विधायक नीरज शर्मा ने एक अन्य पत्र में मुख्यमंत्री से मांग की है कि नगर निगम फरीदाबाद में हुए घोटालों से जुड़े वित्तीय भुगतानों का विशेष आडिट होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हार्डवेयर चौक जमीन, एलईडी लाइट,मुख्यमंत्री की घोषणाओं, पैरीफेरल रोड निर्माण से लेकर अवैध निर्माणों में वसूली को मुद्दा बनाया है।
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