7 इंडस्ट्रियल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कवायद शुरू

नेशनल हाईवे से सेक्टर इंडस्ट्री इलाकों में सुविधाएं बढ़ाने का कार्य शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार के लोकल एरिया प्लान के तहत विभिन्न सेक्टरों की डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है। हाल ही में सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग आयोजित हुई थी।

मीटिंग के दौरान उक्त विभागों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए ताकि सूचना को सिरे चढ़ाया जा सके। वहीं इन 7 सेक्टरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इन इलाकों को मेट्रो स्टेशन, सराय, एनएचपीसी चौक और सेक्टर 28 से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकेगी।

केंद्र सरकार की अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन योजना के तहत मुख्य रूप से सीवर, पानी, ग्रीनरी ट्रैफिक पर काम किया कA में पानी और सीवर लाइन को नगर निगम द्वारा चुना जा चुका है।

इसका कार्य भी पिछले एक साल से शुरु हो चुका है, लेकिन अब सरकार इस अमृत योजना को थोड़ा नया रूप देना चाहती है। इसलिए लोकल एरिया प्लान के तहत एक निश्चित इलाकों को बनाने का एस्टीमेट तैयार करने को कहा गया है।

जिसको लेकर नगर निगम ने भी तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम में नेशनल हाईवे से बदरपुर बॉर्डर से सटे इलाकों को शामिल करने को कहा है, ताकि सुविधा मुहैया कराई जा सके।

बदरपुर बॉर्डर से लेकर सेक्टर 28 तक का इलाका शामिल किया है जिसमें लगभग 335 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया गया है। जोन टू में 27 सीसी का 44.36 हेक्टेयर, 27 डी का 54.2 हेक्टेयर और सेक्टर 36 का 23.1 हेक्ट एरिया शामिल है।

वहीं दूसरे जौनपुर में सेक्टर 27ए का 47.90हेक्टेयर एरिया, 27बी का 53.48 हेक्टेयर एरिया, सेक्टर 31 का 39.85 सेक्टर एरिया व सेक्टर 32 कब72.69 हेक्टेयर एरिया है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार लोकल एरिया प्लान के तहत जिन इलाकों को चमकाना है। उसकी डिटेल्स केंद्र सरकार के पास भेजे जा कर चुकी है लोकल एरिया प्लान के तहत मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल सेक्टर व कमर्शियल सेक्टर शामिल है

बिजली विभाग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पीडब्ल्यूडी एचएसआईआईडीसी अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें सभी विभागों से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं।

वहीं नगर निगम चीफ टाउन के प्लानर धर्मपाल का कहना है कि डीपीआर लगभग फाइनल हो रही है। जल्दी से सरकार के पास मंजूरी के लिए भी भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा अभी सभी विभागों से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। जैसे ही सब का फीडबैक आता है । उसकी सूची तैयार कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा।