जहां एक तरफ सैकड़ों किसान कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी और हरियाणा सरकार दुग्ध उत्पादक और किसानों को राहत देने के जरिए से दूध के रेट में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है।
दरसअल, हरियाणा सरकार गांवों में सहकारी समितियों के माध्यम से दूध की खरीददारी करती है। इस दूध के रेट बढ़ाने पर सरकार में मंथन चल रहा है। इसका फायदा हजारों की संख्या में दूध उत्पादक किसानों व इससे जुड़े लोगों को मिलेगा।
फिलहाल तो कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार वित्त विभाग से भी चर्चा करेगी ताकि इस फैसले के बाद पड़ने वाले वित्तीय बोझ का समय रहते प्रबंध किया जा सके। वह इस बार नंबर डालो को मिलने वाले स्मार्टफोन पर अपना वादा निभाने में हरियाणा सरकार पीछे हट जाएगी।
प्रदेश सरकार जिला उपायुक्तों के माध्यम से नंबरदारों को यह फोन वितरित करना चाहती थी, लेकिन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय इसके हक में नजर नहीं आया। नतीजतन योजना अधर में लटक गई।
अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग किसी कंपनी से एग्रीमेंट या टेंडर कर नंबरदारों को यह स्मार्ट फोन दिलवाएगा, लेकिन इस काम में समय लग सकता है।
31 मार्च को खत्म हो रहे वित्तीय वर्ष से पहले नंबरदारों को स्मार्ट फोन मिलने मुश्किल हैं। इसलिए अब इस योजना के लिए अगले बजट में प्रावधान करना पड़ेगा।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नंबरदारों को दिए जाने वाले इन स्मार्ट फोन के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। सरकार ने फिलहाल यह फाइल लौटा दी है। प्रदेश में 15 हजार के आसपास नंबरदार हैं। अब वित्त विभाग के साथ इस योजना पर नए सिरे से चर्चा होगी।
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