अब सुधरेगी जिले में इन सरकारी स्कूलों की स्थिति, हाई कोर्ट ने दिए यह आदेश

शिक्षा विभाग जिले में जर्जर हो चुके करें 47 सरकारी स्कूलों एस्टीमेट बनवा रहा है। एस्टीमेट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद बनवाया जा रहा है।

दरअसल, हरियाणा अभिभावक एकता मंच के सलाहकार एवं एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने करीब 2 साल पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जिले में चल रहे सात स्कूलों की बिल्डिंग की जांच के लिए याचिका दायर की थी जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के आदेशों के बाद तिगांव, अनंगपुर, फरीदपुर, दयालपुर के नए विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो गया।

इसके अलावा को अपनी जिले में चल रहे अन्य सरकारी स्कूलों के बिल्डिंग की जांच के भी आदेश दिए जिसके बाद जिले के करीब 47 स्कूल जर्जर पाए गए। इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था और स्कूल की बिल्डिंग भी टूटी पड़ी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन स्कूलों का एस्टीमेट बनवा कर पेश किया जाए। कोर्ट के आदेशों के बाद इन स्कूलों एस्टीमेट बनवाया जा रहा है और जल्द ही इसे उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि इन स्कूलों को लोक निर्माण विभाग द्वारा जर्जर घोषित किया गया है।

वही हम बात करें जिले के कुछ स्कूलों की तो वहां की स्थिति भी बेहद दयनीय बनी हुई है। जिले के कुछ सरकारी स्कूल दो उचित मापदंड को पूरा ही नहीं कर रहे वही स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि जहां देश के भविष्य का निर्माण होता है अगर वही की स्थिति ऐसी है तो भविष्य की स्थिति कैसी होगी।

क्या कहना है शिक्षा अधिकारी का
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी ने बताया कि स्कूलों का एस्टीमेट बनवाया जा रहा है। कोर्ट की अगली तारीख आने से पहले एस्टीमेट उच्च अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।