हरियाणा में अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को नियमित करने का फैसला

हरियाणा सरकार राज्य में उद्योग धंधे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। उद्योगों के क्षेत्र में मनोहर लाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को नियमित करने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है।

एचएसआईआईडीसी, इंडस्ट्रीज, स्थानीय निकाय विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ की गई बैठक में मनोहर लाल सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक में तमाम अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को नियमित करने के लिए पॉलिसी बनाकर जल्द ही उन्हें अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए। इस बारे में मनोहर लाल ने चार विभागों के अधिकारियों को सर्वे करने को कहा।

किसी भी स्तर पर कोई समस्या न आए, इसके लिए अधिकारियों को नियम ड्राफ्ट कर कार्य को आगे बढ़ाने को कहा। इस बैठक में बताया गया कि यमुनानगर, पानीपत, फरीदाबाद और रोहतक में उद्योगों का सर्वे हो चुका है।

अधिकारियों द्वारा की गई सर्वे रिपोर्ट अनुसार यमुनानगर में कल 4742 उद्योग हैं, जिनमें से 1413 अधिकृत जोन में व 3324 अनधिकृत जोन में शामिल हैं। फरीदाबाद में 21460 उद्योगों में से 6048 अधिकृत और 15412 अनाधिकृत जोन में है,

पानीपत में कोई 10805 में 3318 अधिकृत व 7467 उद्योग अधिक जोन में है, वहीं रोहतक में 4176 उद्योगों में से 693 अधिकृत और 3383 उद्योग अनाधिकृत जोन में सम्मिलित है।

सर्वे रिपोर्ट के परिणामों के पश्चात उद्योगों का पहुंच प्रतिशत रेंडम सैंपल वेरिफिकेशन संबंधित निगम आयुक्तों को अगले 1 सप्ताह में संपन्न करने के निर्देश दिए गए। अनाधिकृत क्षेत्रों के उद्योगों को राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियमों और शर्तों के अनुसार 3 अलग-अलग श्रेणियों ऑरेंज, रेड और वाइट श्रेणी में बांटा गया।

उद्योगों के वेरिफिकेशन के बाद कलेक्टर के आधार पर नियमित किया जा सकेगा। फरीदाबाद हुआ गुरुग्राम के म्युनिसिपल कमिश्नर भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।