खोरी प्रकरण : किसी को डर ने सताया तो कोई हुआ पलायन को मजबूर, प्रशासन ने बदली रणनीति

फरीदाबाद का खोरी गांव जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गांव से अतिक्रमण हटाना लगभग तय हो गया है लेकिन वहां पर रहने वाले लोग इस बात पर खासे नाराज है और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं हालाँकि हालांकि सरकार को अभी इस बात की रणनीति बनानी होगी कि बिना विरोध के इन घरों को खाली कैसे कराया जाए

बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ लोगों ने इस गांव से पलायन करना शुरू कर दिया है और जो लोग यहां पर किराए पर रह रहे थे वह भी यहां से जा रहे हैं पर जो मकान मालिक है वह कहते हैं कि इस जगह को हम नहीं छोड़ पाएंगे ताउम्र की जमा पूंजी आशियाना को बनाने में लगा दी है लोगों को डर में देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी रणनीति बदल दी है नाम मात्र पुलिसकर्मी ही वहां पर तैनात किए गए हैं

जहां पहले सभी जगह पर पुलिसकर्मी मौजूद किए गए थे ताकि किसी तरह की अनहोनी की आशंका होती है तो पुलिस वहां पर स्थिति को सामान्य कर सके लेकिन अब उसके आसपास के क्षेत्रों से पुलिस को हटा दिया गया है वही आसपास के क्षेत्रों में ही रोका गया है ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस पूरी पहुंच सके और स्थिति सामान्य कर सके

पूरे गांव में पुलिस ने अभी तक भीड़ को एकत्रित करने तथा करना रोड रोकने का करीब ढाई सौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है

खोरी गांव के लोगों में भी सता रहा है डर

यदि बात की जाए गांव में रहने वाले लोगों की जिनसे तोड़फोड़ के आदेश आए हैं बच्चों के खेलने कूदने पर रोक लग गई है दुनिया में खेलने वाले बच्चों का प्रशासनिक कार्रवाई कटर पता नहीं लगना है

वही मां बाप भी बच्चों को आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं उनका कहना है कि कि पुलिस कहीं उनके बच्चों को उठा कर ना ले जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोर की कार्यवाही को लेकर पूरे गांव के बाशिंदे काफी डरे हुए हैं

यह घर हमारे है हम नही जाएंगे

वही स्थानीय लोग प्रशासन से आमना सामने करने पर आमदा हो गए हैं सभी का कहना है कि अपना आशियाना किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे उसको बचाने के लिए यदि हमें अपनी जान देनी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार है कारवाही के दिन रूम सभी महिलाएं बच्चों के साथ घर के अंदर रहेंगे उनका कहना है

कि हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे चाहे हम पर बुलडोजर ही गुना चला दो प्रशासन को चेतावनी देते हुए कार्यक्रम जाने पर कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने उस समय कॉलोनी बसाने में व्यक्तियों को नहीं रोका था यहां पर लोगों के कागज बना दिए गए लोगों के आधार कार्ड तक लोगों के पास है जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वोटर कार्ड है तो हम कैसे करना कर कर यहां पर आ रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद है हलचल

आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर बने अरावली क्षेत्र में अवैध रूप से बताएं गई खोरी गांव को तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं इस आदेश के बाद करीब 10000 घरों को तोड़ा जाएगा

जिससे पूरे पूरी में हलचल मच गई है नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार खोरी गांव में 125 एकड़ जमीन है जिसमें से इन लोगों ने 80 एकड़ जमीन पर अपना कब्जा रखा हुआ है