जमीन अधिग्रहण मामले में पुलिसिया जांच शुरू, हो सकती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन

दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में बरती गई अनियमितताओं के मामले में सीएम मनोहर लाल के आदेश पर 6 पटवारियों समेत आठ कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस विभाग अब मामले में से जुड़े रिकॉर्ड जुटाने में लग गया है।

रिकॉर्ड जुटाने के बाद अगली कार्यवाही को अमलीजामा पहनाया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो सकता है।

यूपी के दादरी से लेकर नवी मुंबई तक रेलवे कॉरिडोर का निर्माण होना है जिसके लिए करीब 8 साल पहले नोटिफिकेशन गजट जारी कर दिया गया है। रेलवे कॉरिडोर के निर्माण के लिए पलवल के कुछ गांव का अधिग्रहण किया गया था जिसमें असावटी, मेधापुर, लाडपुर, जटौला, ततारपुर पृथला गांव के 15 एकड़ जमीन शामिल है।

जानकारी मिली है कि यहां 100 मीटर जमीन पर करीब 500 लोगों को मालिक बना दिया गया है।

इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब 100 मीटर की जमीन के लिए करीब 22 साढ़े करोड रुपए का मुआवजा देने की बात आई। रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों को यह बात खटकी और उन्होंने अपने स्तर पर इस मामले की जांच की और जांच के बाद इस मामले को सीएम मनोहर लाल खट्टर के संज्ञान में लाया। इसकी जान जब शुरू हुई तो परत दर परत मामला खुलता चला गया।

फरीदाबाद में कार्यरत 2 पटवारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सूत्रों की माने तो फरीदाबाद में हुआ यह जमीन अधिग्रहण स्कैम फाइलों में दबा हुआ है। कैंप थाना इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार देश वालों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा कि इस घोटाले में कितने लोग शामिल है।