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पुनः सैकड़ों का ठिकाना बना निगम का निशाना, खोरी के बाद अब सूरजकुंड रोड़ पर तोड़फोड़ शुरू

पिछले दिनों जहां अवैध कब्जे के नाम पर फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाले गांव खोरी में करीबन 10 हजार मकानों को तोड़ कर सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया। इतना ही नहीं अपने आशियाने को टूटते हुए देख खोरी निवासी फुट फुट कर रोए थे, मगर लालत है को किसी को इनका दर्द और आसूंओं से फर्क भी पड़ा हो। अब भी यह पीले पंजे की तोड़ फोड़ थमने का नाम नहीं ले रही है।

दरअसल, अब आज सुबह भारी पुलिस फोर्स के साथ सिद्धदाता आश्रम के सामने बने हुए अवैध फार्म हाऊस पर तोडफ़ोड़ का अभियान चला। जहां वन विभाग एवं निगम की ज्वाइंट रूप कार्रवाई के तहत उक्त क्षेत्र पर बने कई फार्म हाऊस कार्यवाही करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। अभी तो यह आशंका भी जताई जा रही है कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

पुनः सैकड़ों का ठिकाना बना निगम का निशाना, खोरी के बाद अब सूरजकुंड रोड़ पर तोड़फोड़ शुरूपुनः सैकड़ों का ठिकाना बना निगम का निशाना, खोरी के बाद अब सूरजकुंड रोड़ पर तोड़फोड़ शुरू

जानकारी के लिए बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इस कार्रवाई को शुरू किया गया है। हालांकि इससे पहले भी प्रशासन ने कई बार अवैध फार्म हाऊस तोड़े हैं, मगर राजनैतिक हस्तक्षेप के बीच इस कार्रवाई को बीच में ही छोड़ दिया जाता रहा है।

गौरतलब, सूरजकुंड रोड सहित पूरे अरावली क्षेत्र में स्थित अवैध फार्म हाऊस व मैरिज गार्डन व अन्य संस्थानों को सरंक्षण दिया जाता है। इस पक्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम व हरियाणा सरकार को इन फार्म हाऊस व मैरिज गार्डन को भी तोडऩे के आदेश दिए हैं।

इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को होनी है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए ही मंगलवार को बड़े स्तर पर तोडफ़ोड़ की इस कार्रवाई को शुरू किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई को लगातार जारी रखा जाएगा।

इस दौरान तमाम फार्म हाऊस, मैरिज गार्डन व अन्य संस्थानों की फाईलों को भी खंगाला जा रहा है। प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि कितने लोगों ने वन विभाग से एनओसी हासिल की हुई है। किन किन लोगों ने एलओआई लिया हुआ है और कितने लोगों ने अपने संस्थान और फार्म हाऊस लीगल करवाने के लिए आवेदन किया हुआ है।

कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अपने फार्म हाऊस के एलओआई लिए हुए हैं, उन्हें संभवतय: इस तोडफ़ोड़ से राहत मिल सकती है। अन्यथा बाकि सभी अवैध निर्माणों को पूरी तरह से तोडऩे की कार्रवाई की जाएगी।

Avinash Kumar Singh

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