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नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज की जाए, एमएसएमई ने किया आग्रह

फरीदाबाद। आईएमएसएमई आफ इंडिया ने हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश विशेषकर फरीदाबाद में नान कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने की प्रकिया में तेजी लाई जाए।

यहां जी बिजनेस द्वारा आयोजित नेशनल एमएसएमई सम्मिट एंड अवार्ड 2021 में आईएमएसएमई आफ इंडिया के चेयरमैन राजीव चावला ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से आग्रह किया कि सरकार द्वारा नान कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने के लिये जो सर्वे किया गया है, उसके अनुरूप शीघ्र ही नीति घोषित की जाए।

नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज की जाए, एमएसएमई ने किया आग्रहनॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज की जाए, एमएसएमई ने किया आग्रह

चावला ने कहा कि सरकार द्वारा उन औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने का विश्वास दिलाया गया था, जिनमें 70 फीसदी उद्योग कार्यरत हैं। आपने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्योगों को चूंकि अनअप्रूव्ड कैटागिरी में शामिल माना जाता है, इसलिए ये उद्योग फैक्ट्री एक्ट व पोल्यूषण एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते और उन्हें बैंकों द्वारा भी वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की एक लाख से अधिक एमएसएमई ईकाईयां इन नॉन कम्फर्मिंग एरिया में कार्यरत हैं, ऐसे में यदि सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को नियमित किया जाता है तो निश्चित रूप से एमएसएमई ईकाईयों व इनसे जुड़े सभी वर्गों को वर्तमान समय की चुनौतियों से जूझने में काफी लाभ मिलेगा।

चावला की मांग पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि फरीदाबाद में नान कम्फर्मिंग सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है और शीघ्र ही इस संबंध में सरकार संबंधित विभागों से परामर्श कर साकारात्मक कार्यवाही करेगी।

चौटाला ने बताया कि फरीदाबाद के साथ रोहतक, यमुनानगर व करनाल के नान कम्फर्मिंग क्षेत्रों में सर्वे कराया गया है और प्रदेश के शेष औद्योगिक क्षेत्रों में भी क्रमबद्ध रूप से नान कन्फर्मिंग क्षेत्र को नियमित करने की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा।

चौटाला ने विश्वास दिलाया है कि फरीदाबाद के संबंध में सर्वे के अनुरूप शीघ्र योजना तैयार की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि फरीदाबाद में हुए सर्वे में 14000 ईकाईयों को चिन्हित किया गया है और जोनस का निर्धारण कर इन उद्योगों को राहत प्रदान की जाएगी।

Avinash Kumar Singh

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Avinash Kumar Singh

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