केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा में जल जीवन मिशन (JJM) के लिए लगभग 290 करोड़ रुपये को आवंटन को मंजूरी दी है , जो पिछले साल के आवंटन से 140 करोड़ अधिक है ।
गौरतलब, JJM के तहत राज्य द्वारा अनिवार्य मिलान योगदान के साथ, 2020-21 में कुल 760 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, राज्य शारीरिक और वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त आवंटन के लिए भी पात्र है।
12 मई को स्वच्छता और पेयजल (DWS) विभाग से पहले JJM के बारे में अपनी वार्षिक कार्य योजना की हरियाणा सरकार की प्रस्तुति के बाद ही आवंटन स्वीकृत किया गया था। DWS केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है, जो JJM को लागू करता है।
जेजेएम केंद्र प्रायोजित योजना है, और इसका उद्देश्य 2024 तक देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराना ही है। प्रस्तुति के दौरान, राज्य सरकार ने JJM लक्ष्य को दिसंबर 2022 तक हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध किया, जो राष्ट्रीय समय सीमा से बहुत आगे था।
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