हरियाणा व दिल्ली सीमा रास्तों को खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर 19 सितंबर सुबह 11 बजे सोनीपत जिले के मुरथल स्थित डीसीआरयूएसटी गठित राज्य स्तरीय समिति आंदोलनकारी किसानों और विभिन्न किसान संगठनों से बातचीत करेगी। विभिन्न 43 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को इस बैठक में बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति में पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक व अन्य कई अधिकारी भी शामिल हैं।
हरियाणा सरकार ने बुधवार को सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच द्वारा नाकेबंदी को लेकर किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के एक दिन बाद समिति का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर विचार करते हुए मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में सोनीपत जिला प्रशासन से जनहित में लोगों को रास्ता मुहैया करने के लिए कहा था। मंगलवार को सिवाच द्वारा इन आदेशों के अनुपालन में सोनीपत जिले में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।
बुधवार की शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें गृहमंत्री अनिल विज द्वारा संवाददाताओं से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और नाकेबंदी के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए समिति रास्ता खोलने पर संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत करेगी। इस समिति के सदस्यों में पुलिस महानिदेशक तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शामिल हैं।
नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सोनीपत जिले के डीसी ने किसानों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सोनीपत में कुंडली – सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान आम लोगों को रास्ता दें तथा वे सभी सड़क के एक तरफ शिफ्ट हो जाएं। पिछले महीने अदालत ने कहा था कि केंद्र व दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर सड़क अवरोधों का समाधान खोजना चाहिए
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