हरियाणा दिवस: 55 साल का हुआ म्हारा हरियाणा जानिया महत्व और राज्य के बारे में

हरियाणा के इतिहास के बारे में आप सब जानते ही होंगे। हरियाणा की मिट्टी कितनी पवित्र है और यहां की भूमि ने कितने सुख-दुख देखे है।
अंग्रेजो के समय में वेस्टर्न फ्रंटियर तो कभी पंजाब का हिस्सा रहा है अपना हरियाणा।

इन सब के चलते हरियाणा को पंजाब से अलग कर 1 नवंबर 1966 के दिन राज्य के तौर पर इसकी स्थापना की गई और आज हरियाणा पूरे देश-दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है।
यहां की भूमि ने एक से एक महान व्यक्तित्व को जन्म दिया है।
खेल से लेके फोज तक, फिल्मों से लेके गान्नो तक और खान-पान से लेके यहां की मिट्टी तक हर चीज़ में यह राज्य अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

आज सभी हरियाणा वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है क्युकी आज ही के दिन राज्य की स्थापना हुई थी जिसे हरियाणा दिवस या हरियाणा डे के नाम से भी जाना जाता है।

हरियाणा अपना 55 वा स्थापना दिवस बना रहा है।
हरियाणा दिवस पर लोग खुशियां मनाते है और जगह जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते है जो हरियाणा की संस्कृति, इतिहास, संगीत पर आधारित होते है।

आज सरकार हरियाणा दिवस के मौके पर बहुत से नए कदम भी उठाएगी जो कही न कही राज्य को और आगे लेके जायेगा।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर, 2021 के उपलक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की हैं। इनके तहत अब हर जिले में संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों के पंजीकरण उद्देश्य के लिए उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) और सिटी मजिस्ट्रेट उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किए हैं। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में कार्य करते रहेंगे। ऐसे होने से काम आसान हो जाएगा। वहीं ग्राम पंचायत संरक्षक योजना भी एक नवंबर से ही शुरू हो जाएगी।

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसानों और ग्रामीण जनता को संबंधित जिले की सीमा के भीतर, जहां वह संपत्ति स्थित है, किसी भी स्थान पर इन सभी अधिकारियों के कार्यालयों में जाने की सुविधा होगी। सिटी मजिस्ट्रेट, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), तहसीलदार और नायब-तहसीलदार रैंक के कई अधिकारियों के पास दस्तावेजों के पंजीकरण की शक्तियां होने से उन्हें राहत मिलेगी। जनता को विशेष रूप से जिला और उप-मंडल मुख्यालयों पर इन अधिकारियों के कार्यालय में जाते समय किसी विशेष अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण होने वाली असुविधा भी खत्म हो जाएगी।

नई राजस्व चकबंदी की आवश्यकता
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान में भूमि के कई शेयर होल्डर हों सकते हैं इसलिए नई राजस्व चकबंदी की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जमीन का खसरा व किला नंबर आसानी से याद रह सकेगा।

ग्राम पंचायत संरक्षक योजना में कई लाभ
मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्राम पंचायत संरक्षक योजना की भी शुरूआत करेंगे। प्रत्येक जिले में सभी क्लास-1 व एचसीएस अधिकारी को उपस्थित रहना होगा। ताकि वे इस योजना की जानकारी को अच्छे से समझ सकें और ग्रामीणों तक इसका पूरा लाभ पहुंच सके।

By Jatin Choudhary