देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी काफी ऊंची बनी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के चुनावी माहौल में केंद्र सरकार का सिरदर्द बनी हुई हैं. ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगलवार को एक बैठक में बड़ा फैसला किया है जिससे आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की कीमतें नीचे आने की संभावना है
पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े अहम सूत्रों ने जानकारी दी कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व) से 50 लाख बैरल कच्चा तेल रिलीज करने के लिए तैयार हो गया है।
रणनीतिक भंडार से कच्चे तेल की ये निकासी अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कच्चे तेल के बड़े उपभोक्ता देशों के साथ विचार-विमर्श के बाद होगी. ये सभी देश लगभग एक ही समय पर अपने भंडारों से कच्चे तेल की निकासी कर सकते हैं. इससे बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतें नीचे आने की उम्मीद है.
अमेरिका और चीन के बाद भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता देश है. वहीं इस श्रेणी में जापान, रूस और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी आते हैं.
अमेरिका के कहने पर लिया फैसला
खाड़ी देशों के साथ-साथ कच्चा तेल उत्पादक देशों (OPEC) ने इसके उत्पादन को सीमित रखा हुआ है. इस वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें लगातार चढ़ी हुई हैं. भारत जैसे कच्चे तेल के बड़े उपभोक्ता देशों के बार-बार कहने पर भी हालात में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है. ऐसे में अमेरिका के कहने के बाद भारत ने भी अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (Strategic Petroleum Reserve) से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल रिलीज करने पर सहमति जता दी है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बार-बार चिंता जताई गई है. भारत ने हमेशा कच्चे तेल की कीमतों को तर्कसंगत, जिम्मेदार और बाजार के अनुरूप रखने की मजबूत वकालत की है. देश में पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नियमित तौर पर समीक्षा कर रहे हैं.
कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को लेकर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया, आरबीआई के आकस्मिक भंडार से पैसे निकालना, नोटबंदी करके लोगों के घरों से पैसे निकालना और आकस्मिक भंडार से क्रूड निकालना, क्या ये अच्छे दिन के पर्याय बन चुके हैं. क्या देश आकस्मिक सेवाओं पर ही चल रहा है?
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