हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री के तौर पर मंगलवार को बजट पेश करते हुए उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा की में सभी का ख्याल रखता हूं लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी और प्राथमिकताएं है ,मैं मेरी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयंत्न करता हु मेरी प्राथमिकता अंतोदय के जो व्यक्ति है वो होते है। इसलिए हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उन सभी का डाटा तैयार किया जिनकी आय 1 लाख 80 हजार है या उससे कम है उनके लिए रोजगार के मेले लगाए उनको ऋण दिए उनको सब्सिडी दी गई वह अपनी आए को इससे ऊपर लेके जा सके
उन्होंने कहा की लोग अक्सर कहते है की हम ऊपर से नीचे जायेंगे पर मैं नीचे से ऊपर की और जाता हूं ।हम हर व्यक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहते है इसलिए उनकी सहायता करते है उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा की हम फ्री बी की राजनीति नहीं करते लोगो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी मदद जरूर करते है हम कुछ भी मुफ्त में देने के हक में नहीं है हम कोशिश करते है की सब आत्मनिर्भर बने ।
आगे उन्होंने बोला की गरीब परिवार को दो बार मेडिकल चेकअप कराने की सुविधा दी जा रही है उससे हमारा स्वास्थ्य बजट भी घटेगा । वही इन चेकअप के लिए किसी बड़े उपकरण की आवश्कता नही होती है
मुख्यमंत्री ने योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा की हम मेडिकल सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रहे है हरियाणा के हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज जरूर होना चाहिए इसी प्रणाली पर काम कर रहे है अभी 4 जिले बच गए थे लेकिन अब उनके लिए भी घोषणा की जा चुकी है उसके बाद एक भी जिला ऐसा नहीं होगा हरियाणा में जंहा मेडिकल कॉलेज नहीं होगा 2014 में 700 साइट थी लेकिन जब यह कॉलेज बन जायेंगे तब 3 हजार से ज्यादा बच्चे एमबीबीएस कर पाएंगे।
सीएम ने कहा की हर साल सरकार का कर्ज बढ़ता है घटता नहीं है और 5 साल में कर्ज दुगना हो जाता है कांग्रेस बार-बार कहती है हम 60 हजार कर्ज छोड़ कर गए थे लेकिन ये 98 हजार करोड का कर्ज छोड़ कर गए थे.
अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि हरियाणा का सबसे बेस्ट स्टेटस है जिसने अपनी आर्थिक नीतियों को सबसे बेहतर तरीके से मैनेज किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 के करीब जो सुझाव हमें मिले हैं उनको हमने बजट में शामिल किया है. इस बार का बजट सबसे लंबा बजट हमने पेश किया है. मुख्यमंत्री ने कहा एसवाईएल के लिए इस बार भी 100 करोड़ का आवंटन किया गया है. सिर्फ मेरे भाषण में नहीं है लेकिन बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. हम लगातार एसवाईएल की बात तो करते हैं लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के हवाले हैं सुप्रीम कोर्ट को फैसले को लागू करना है.
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