अपने चरमपर पहुंचते पहुंचते गर्मी लोगो की हालत खराब कर देगी वही बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की खपत पर असर पड रहा है वही दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जसमें दादरी थर्मल स्टेशन-2 से पैदा होने वाली बिजली को दिल्ली से हरियाणा ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट के इस निर्णय से दिल्ली को तत्काल बिजली संकट को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने बुधवार को ही एनटीपीसी के दादरी-2 पावर स्टेशन की पूरी 728 मेगावट क्षमता 1 अप्रैल से हरियाणा को ट्रांसफर करने का फैसला लिया था.
इस वजह से बिजली एलोकेशन पर राज्यों के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है. ताजा मामला हरियाणा सरकार को दादरी-2 प्लांट से री-एलोकेट की गई बिजली को लेकर मामला सामने आया है
दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि, गर्मियों के समय शहर को “ब्लैकआउट” से बचाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में, पीक डिमांड 8,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार दिल्ली के लिए पर्याप्त बिजली मुहैया कराने की व्यवस्था करे।
केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस तरह का स्थानांतरण पहली बार किया गया है, बल्कि इससे पहले भी ऐसा किया जा चुका है।चेतन शर्मा ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से दो सप्ताह का समय मांगा। इस पर पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही कहा कि आदेश पर लगाई गई रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।
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