देशव्यापी लॉक डाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू होने वाला है । कोरोना वायरस ने सभी लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है । ऐसे में सरकार को तहस-नहस हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए देश हित के कदम उठाने ही थे। आइए अब जानते हैं कि 18 मई से लॉक डाउन 4 में लोगों तक कौन-कौन सी राहत पहुंचाई जाएगी।
लोगों के मन में कई तरह के सवाल इस समय उठ रहे हैं क्या लॉक डाउन 4 में बस चलेंगी घरेलू हवाई सेवा शुरू होंगी क्या सारी दुकानें खुलेगी या फिर क्या ऑफिस शुरू होंगे के सभी सवाल कई लोगों को रात रात तक सोने नहीं देते होंगे क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही देश के नाम संबोधन में लॉक डॉन चार की घोषणा कर दी और इसी के साथ-साथ यह भी बतला दिया यह लॉक डाउन अब तक का सबसे राहत भरा लॉक डाउन होगा।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह साफ-साफ दर्शा दिया था कि अबकी बार का लॉक डाउन नए रंग रूप से जारी किया जाएगा उसके मुताबिक लौंडा उनका चौथा चरण अब तक के चरणों से कई मायनों में अलग होगा इसमें ना तो सिर्फ रियायत दे दी जाएंगी बल्कि राज्यों को भी अधिकार दिया जा सकता है कि वह तय कर सकें कि किस तरह से वे इस महामारी से पीछा छुड़ाने में सक्षम होंगे।
जानकारी के लिए हम अपने पाठकों को बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में लॉक डाउन 4 की रणनीति के बारे में विचार किया है और हर राज्य के मुख्यमंत्री से इस समस्या पर सुझाव की देने बात भी कही थी ।
सूत्रों के मुताबिक कुछ इस प्रकार होगा लॉक डाउन 4
सरकारी और प्राइवेट ऑफिस धीरे-धीरे खुलने की उम्मीद है।
Lockdown 4 में रियायत तो अधिक संख्या में दी जाएगी लेकिन ऐसे में यह तो साफ है कि सब कुछ पर तो छूठ नहीं मिल सकती लेकिन यह बात तो तय है कि पिछले Lockdown की तरह कंप्लीट लॉक डाउन नहीं होगा । सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के तहत अबकी बार का Lockdown पूरी तरह से राहत भरा और अलग होने जा रहा है।
रेड ज़ोन का भी पुनर निर्धारण किया जा सकता है कोरोना के हॉटस्पॉट या दूसरे चोर शर्तों के साथ ही दे दी जा सकती है रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन के निर्धारण का अधिकार राज्यों को मिल सकता है।
Lockdown 4 क्या होगा , क्या काम खुलेगा इन सभी सवालों के साथ आप सभी जरूर चिंतित होंगे लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अब पूरी तरह दिशा निर्देश राज्य सरकार के हाथों में सौंपे जाएंगे और राज्य सरकार ही अपने-अपने राज्यों में रियायत अपने अनुसार दे सकेंगी और मास्क लगाना इस ज़ोन में भी अनिवार्य होगा।
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