फरीदाबाद में अब जितने भी अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें नागरिक सुविधाओं के साथ नियमित करने के लिए अधिसूचना में जारी कर दिया गया है। सभी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं भी जल्द ही दे दी जाएगी ।
बता दें उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नगर निगम क्षेत्र से बाहर की सभी अवैध कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं के साथ नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
उपायुक्त ने बताया कि छः महीने के भीतर ही अवैध कालोनियों के डेवलपर, जो भी जमीन का मालिक है उन्हें आरडब्ल्यूए को आवेदन करना होगा।
आपको बता दें कि इन आवेदनों का जांच किया जाएगा और इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसमें सदस्य के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नगर योजनाकार कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी, बीएंडआर, जिला अग्निशमन अधिकारी, अभियंता पंचायती राज, तहसीलदार आदि शामिल होंगे।
इस कमेटी का उद्देश्य यह है कि जितनी भी अवैध कॉलोनी है उन्हें बुनियादी सुविधाएं देने और नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन द्वारा बिल्ड अप एरिया के लिए कलेक्टर रेट का 5 फ़ीसदी और ओपन एरिया के लिए 10 फ़ीसदी की दर से शुल्क जमा कराने के बाद यह कार्य शुरू किया जाएगा और सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि अवैध कालोनियों के 4 हिस्से होंगे जो कि 19 जुलाई 2022 की पॉलिसी के अनुसार किया गया है।
बताया जा रहा है कि जिस-जिस कॉलोनी में लगभग 25% या उससे अधिक निर्माण हो चुका है वहां पर सड़कों को लगभग 9 मीटर चौड़ा कर दिया जाएगा और साथ ही पार्क का भी निर्माण किया जाएगा।
उपायुक्त ने जानकारी दी कि 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में सामुदायिक भवन होगा जहां पर 20 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में कॉलोनियां बसी हैं वही 6 मीटर चौड़ा सड़क किया जाएगा ।
जहां पर 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का निर्माण किया जा चुका है । आम नागरिकों की राय के अनुसार जिन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं।
वो लोग भी इससे संतुष्ट नहीं है जहां 24 घंटे पानी और बिजली सप्लाई करने की बात की जाती है वहां पर बिजली में कटौती की जा रही है वहीं पानी की सुविधा नहीं दी जा रही।