फरीदाबाद के ऐतिहासिक शहर बल्लभगढ़ अब अपनी खासियत अतिक्रमण की वजह से प्रचलित हो रहा है।बल्लभगढ़ में नए पुल और सोहना रेलवे ओवरब्रिज के नीचे हाईवे पर काफी अतिक्रमण देखा गया। यहां फल-सब्जी, कपड़ा विक्रेता, चाय-पान-तंबाकू, सिगरेट-बीड़ी बेचने वालों ने कमाल का कब्जा जमा रखा है।
सोहना पुल के नीचे अर्थमूवर भी खड़ा नजर आया, जो इतने ऊंचे पुल के निचले हिस्से को छू रहा था। लेकिन बेखबर प्रशासन इस बात पर गौर करने को राजी नहीं कि अर्थमूवर तेजी से इधर से उधर चला तो खंभों और पुल के निचले हिस्से को कितना नुकसान हो सकता है।
सरकारी दफ्तरों के सामने अतिक्रमण, हटाने के बावजूद नही छोड़ते कब्जा
इन दोनों पुलों के पास नगर निगम का बल्लभगढ़ वंशावली कार्यालय और बस स्टैंड, पुलिस चौकी है। इसके बावजूद अतिक्रमण स्थायी है, लेकिन कभी भी स्थायी रूप से सख्त कार्रवाई नहीं की गई। दो दिन पहले ही पुलिस चौकी का प्रभार उमेश कुमार के नेतृत्व में डायरेक्टरी हटाने के लिए फेरी को हटा दिया गया था, लेकिन अगले दिन फिर वही नजर आया।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट झेल रहे परेशानी, पुलिस का कोई खौफ नहीं
राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पुलों के पास स्थित हैं। यहां से रोजाना दर्जनों बसें चलती हैं और मेट्रो स्टेशन से हजारों यात्री आवागमन करते हैं। चूंकि बल्लभगढ़ पुल हाईवे पर बना हुआ है और नीचे सर्विस रोड है। ऐसे में अतिक्रमण के कारण सर्विस रोड संकरा हो जाता है।
इससे यात्रियों को बसों में प्रवेश करने व बाहर निकलने व स्टेशन जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑटो रिक्शा चालकों का भी रवैया मनमानी है जिस पर पुलिस का भी काबू नहीं है।
जिला उपायुक्त की योजना से बनेगी बात?
जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने जिले में पहलुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में नगर एलएलसी राजेन्द्र शर्मा, जिला विकास एवं लोक निर्माण अधिकारी राकेश मोरे, पंचायती राज विभाग के कार्यपालन यंत्री गजेन्द्र सिंह सहित सभी नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे|
जिला उपायुक्त ने कहा कि अतिक्रमण शहर की पुरानी समस्या है और शहर के विभिन्न स्थानों जैसे बाजार, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट, मेन रोड पर अतिक्रमण की भरमार है। इस समस्या के समाधान के लिए सख्त कदम उठाना और लगातार मिल रही शिकायतों का निवारण करना बेहद जरूरी है।
जिला उपायुक्त ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने और अवैध निर्माण को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अतिक्रमण स्थलों को चिह्नित करने और उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया।
