हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पोलिसी-2020’ के तहत डिप्टी सीएम पहली बार जानेंगे राज्य के उद्योगपतियों की पसंद

कोरोना वायरस का कहर दिन प्रतिदिन चरम सीमा पर है। लॉकडउन के दौरान मिली रियायतों के बावजूद इस वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की तादाद अब एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में देश भर के वैज्ञानिक दें इस वायरस का तोड़ ढूंढने में दिन-रात मशक्कत कर रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस वायरस के साथ जीने सीख लिया है तो वही अभी भी कुछ लोगों को कोरोनावायरस की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है।

वहीं अब जब नेताओं की बात करें तो नेता भी अब कोरोना वायरस से हटकर अपनी जनता को विकास के नाम पर नए-नए क्षेत्रों में नए-नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं ताकि लोगों के सामने आर्थिक के लिए नए-नए अवसर मिल सके।

इसी कड़ी में अब हरियाणा सरकार पहली बार राज्य के उद्योगपतियों से विचार विमर्श कर रही है ताकि उनकी पंसद के अनुसार ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पोलिसी-2020’ का निर्माण करने जा रही है ताकि प्रदेश में उद्योगों के लिए और अधिक अनुकूल माहौल बन सके।

यह जानकारी यहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पोलिसी-2020’ का प्रारूप तैयार करने के लिए बुलाई गई।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी।उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पोलिसी-2015’ बनाई थी।

जिसकी मान्य अवधि 5 वर्ष थी जो कि 14 अगस्त 2020 तक है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट तैयार करके इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और 15 अगस्त, 2020 से प्रदेश में नई औद्योगिक पॉलिसी को लागू किया जाएगा।

अब राज्य के उद्योगपतियों से सलाह-मशविरा करके नई ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पोलिसी-2020’ बनाई जा रही है। इसके लिए सरकार ने उद्योगपतियों की विभिन्न 128 एसोसिएशनों को नई पोलिसी के लिए सुझाव देने हेतु पत्र लिखे थे जिनमें से 68 एसोसिएशनों ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं।

उन एसोसिएशनों के सुझाव पर अधिकारियों के साथ व्यापक स्तर पर चर्चा करने उपरांत डिप्टी सीएम ने आगामी एक सप्ताह के अंदर इन सुझावों को शामिलकर दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए है।

उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने, उद्योगों को सहूलियत देने तथा प्रदेश में नए उद्योगों के लिए देसी-विदेशी निवेश बढ़ाने व प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने पर फोकस रहेगा।