हरियाणा में सीएम खट्टर ने बनाई,  गरीबों के लिए एक नई योजना मिलेगी, फ्री रसोई गैस।

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 हरियाणा में सीएम खट्टर ने बनाई,  गरीबों के लिए एक नई योजना मिलेगी फ्री रसोई गैस। हरियाणा में सीएम खट्टर ने बनाई,  गरीबों के लिए एक नई योजना मिलेगी, फ्री रसोई गैस।

हरियाणा वासियों के लिए एक अच्छी,  खबर हरियाणा के जिले में सामुदायिक बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे गांव के लोगों को फ्री में गैस उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए पशुओं का गोबर और गीला कचरा उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित मात्रा में अधिक उपलब्ध कराने वाले पशु पालकों को प्रशासन की ओर से राशि की अदायगी की जाएगी।

प्रदेश के 22 जिले में सामुदायिक बायोगैस प्लांट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करनाल के घरौंडा में पहला समुदायिक बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है जिसके अगले 3 महीने बनकर तैयार होने का दावा किया जाए। आज शहर से लेकर देहात तक खाना बनाया जाता है।लकड़ी और इंधन से खाना पकाना लगभग समाप्त हो चुका हैं।

हरियाणा में सीएम खट्टर ने बनाई,  गरीबों के लिए एक नई योजना मिलेगी, फ्री रसोई गैस।

पहले चरण में हसनपुर में बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है। इससे गांव के 120 घरों में गैस की सप्लाई की जाएगी। गोबर के गीले कचरे की मात्रा बढ़ने पर पूरे गांव को गैस सप्लाई की योजना है।

प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए सीएम खट्टर ने एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के सभी 22 जिलों के गांव में सामुदायिक बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्लान के लिए गांव के ही गोबर से और गीले कचरे से एकत्र किया जाएगा, जिससे प्लांट की गैस का उत्पादन होगा। करनाल के अनशन ब्लॉक में हसनपुर गांव में पहला बायो गैस प्लांट बनाया जा रहा है। इस पर करीब ₹9200000 की लागत आएगी।

हरियाणा में सीएम खट्टर ने बनाई,  गरीबों के लिए एक नई योजना मिलेगी, फ्री रसोई गैस।

हसनपुर समाज द्वारा एक बायोगैस प्लांट में फिल्टर लगाया गया। अभी तक बायोगैस प्लांट से खाना पकाने के दौरान बर्तन काले होने और दुर्गंध आने की शिकायत आती है। लेकिन सामुदायिक बायोगैस प्लांट से विशेष फिल्टर लगाया जाएगा, जिससे बर्तन ना काले होंगे। ना ही गैस की दुर्गंध आएगी। गैस प्लांट के लिए उपभोग से अधिक गोबर उपलब्ध कराने वाले किसानों और पशुपालकों को प्रशासन की ओर से राशि दी जाएगी। जबकि को पर उपलब्ध कराने और गैस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को प्रशासन निर्धारित राशि लेगा। इससे बेसहारा पशुओं पर लगाम लगेगी।

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