विकास एवं पंचायत और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने कहा कि अधिकारी गांव का दौरा कर सरकारी सेवाओं के बारे में जांच करें। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक सेवा का समय निश्चित है और कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोताही बरतना है तो सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
मलिक सोमवार को लघु सचिवालय में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, सफाई जैसी सुविधाएं गांव में उपलब्ध है या नहीं, यह भी देखी जाए।
डीडीपीओ जिले के सभी गांवों में संबंधित कार्यों को बेचने के लिए द्वारा कार्यक्रम सुनिश्चित करें और गांवों के सरपंचों से जानकारी ले। पुलिस आयुक्त ने बताया कि कई गांवों में स्कूलों के बच्चों को बैठने के लिए सही सुविधाएं नहीं है। इस पर मलिक ने पंचायत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इस तरह के गांवों की एक सूची तैयार कर उन्हें भेजी जाए। इसके अलावा सभी गांवों में आंगनवाड़ी सेंटरों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।
सीएम विंडो एसएमजीटी, आरटीआई आरटीआई सभी जनता से जुड़ी शिकायतें पोर्टल पर मिलने वाली सभी शिकायतों का समय से निपटान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निपटान नहीं किया जाता उनकी सेकंड अपील के लिए भी पोर्टल प्रावधान करने के निर्देश डीआईओ को दिए गए सीएम विंडो पर इसको 9.6 होने पर जिला के अधिकारियों को बधाई भी दी गई।
इस दौरान एक्सरसाइज एवं टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों को बताया कि जिले में इस बार 33% राजस्व की अतिरिक्त प्राप्ति हुई है। इसके बाद पुलिस आयुक्त द्वारा कुछ भी स्थानों पर मिलावटी शराब की कार्यवाही की जानकारी भी दी गई। मीटिंग में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, एचएसवीपी प्रशासक, डॉ गरिमा मित्तल उपायुक्त विक्रम सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
