बीते सोमवार को शहर के लघु सचिवालय में विकास एवम् पंचायत के अतिरिक्त सचिव अनिल मलिक ने अधिकारियो के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जिला विकास एवम् पंचायत के अधिकारी राकेश मोर को आदेश दिए की वह शहर के सभी गांवों में सम्बंधित अधिकारियों को भेजकर वहां का दौरा कराकर यह सुनिश्चित करें कि, गांव वासियो को सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं।
इन मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, BPL कार्ड, और साफ़ सफ़ाई जैसी सुविधाएं शामिल है। इसी के साथ अतिरिक्त सचिव ने आदेश दिया है कि, सभी अधिकारी अपने दौरे के दौरान सुविधाओं की गहन जानकारी गांव के सरपंचों से लेंगे। यदि उनके दौरे में सामने आता है कि गांव में ये सुविधाए नहीं है, तो वह बिना देरी करें उन सुविधाओ को उपलब्ध कराएंगे।
क्योंकि फिलहाल विभाग के पास कई ऑनलाइन शिकायत आई हुई है, जिस में स्कूलों में बच्चों को बैठाने के लिए सही सुविधा का न होना, शवगृहो में शेड का न होना आदि समस्या हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक में जिला उपायुक्त विक्रम सिंह, संयुक्त पुलिस आयुक्त ओपी नरवाल, एचएसवीपी प्रशासक डा. गरिमा मित्तल, नगर निगम आयुक्त ए मोना श्रीनिवास, अतिरिक्त उपायुक्त आनंद शर्मा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा सांगवान, एसडीएम परमजीत चहल, एसडीएम पंकज सेतिया, एसडीएम त्रिलोक चंद, नगराधीश अमित मान, डीडीपीओ राकेश मोर सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
