हरियाणा सरकार ने कंडम वाहनों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए एक नई नीति लागू की है। एक तरफ़ जहाँ इस नीति से प्रदूषण भी कम होगा वहीं दूसरी ओर इस नीति से प्रदेश के लोगों के लिए नए रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वाहनों के मालिकों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी।
बता दें कि सरकार ने सरकार ने पुराने वाहनों की Scraping और Recycling के लिए Scrapage और Recycling सुविधा प्रोत्साहन नीति को लागू किया है।इस नीति के तहत उन वाहनों के पुर्जो को दुबारा से प्रयोग किया जाएगा जो कबाड़े में बदल गए है। वैसे इस बात की जानकारी कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी करके दी है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि जब से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में डीजल वाहनों की 10 और पेट्रोल वाहनों की 15 वर्ष तक पासिंग सीमा तय की गई है तब से ही यहां पर कंडम वाहनों की संख्या बढ़ गई है। जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है, ऐसे में प्रदूषण को रोकने के लिए ही यह फैसला लिया गया है।
वैसे मिली हुई जानकारी के मुताबिक़ हरियाणा सरकार इस पॉलिसी को उद्योग का दर्जा देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपये तक की भी आर्थिक मदद करेगी।
