हरियाणा में सरकार पीएम किसान योजना के जरिए किसानों के खातों में आने वाले 6000 रूपये में कुछ बदलाव करने जा रही है। दरअसल पीएम किसान योजना के नाम पर काफी बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर दी है । जिससे योजना का लाभ केवल पात्र किसान तक ही पहुंच सकेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि वित्त आयुक्त डॉ. सुष्मिता मिश्रा ने 12 अगस्त 2025 को अधिकारियों के साथ बैठक में एग्रीस्टैक पहल के व्यापक क्रियान्वयन की तैयारी साझा की। जल्द ही इसके गठन करने की जानकारी मिल रही है।
डॉ. सुष्मिता मिश्रा ने बताया कि 3 माह में डिजिटल फसल सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इन्होंने बताया कि डिजिटल फसल सर्वे के आंकड़े निकल जाएंगे ।
जिससे की फसल बीमा दावों के निपटारे, प्राइस सपोर्ट स्कीम के लाभ, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुरक्षा, उर्वरक वितरण और आपदा राहत कार्यों के बारे में आसानी से जाना जा सकेगा।
