हरियाणा में ग्राम पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य तय समयसीमा में और व्यवस्थित तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं की प्रगति की हर पंद्रह दिन में समीक्षा होनी चाहिए, ताकि सभी योजनाओं का लाभ सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुंचे।
जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्य के चार जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और पलवल में गोबर-धन योजना के तहत एक-एक प्रोजेक्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने 500 वर्ग गज तक की शामलात जमीन पर बने अवैध मकानों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए।
विकास योजनाओं में अगर किसी स्तर पर अनुमान गलत साबित होते हैं, तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कर शामलात भूमि पर बने अवैध निर्माणों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को गति देने और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगले तीन हफ्तों में इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग विकास कार्यों में पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिला परिषद और पंचायत समितियों के बीच बेहतर समन्वय ज़रूरी है, और इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से, हर दो महीने में आयोजित की जाएं।
