दीपावली से पहले राज्य के राजकीय स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर फैकल्टी और लैब सहायकों के लिए एक सुखद समाचार सामने आया है। पिछले तीन महीनों से लंबित वेतन को लेकर जारी असमंजस अब समाप्त होता दिख रहा है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बकाया वेतन भुगतान के लिए बजट जारी कर दिया है।
जारी निर्देशों के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2025 तक की अवधि का वेतन अब सभी जिलों को आवंटित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे तत्काल यह राशि संबंधित स्कूलों को ट्रांसफर करें, ताकि कर्मचारी समय पर अपना वेतन प्राप्त कर सकें।
विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो और भुगतान सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाए। लंबे समय से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में असंतोष और निराशा का माहौल था, लेकिन इस फैसले से उनमें उम्मीद जगी है।
विभाग का मानना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, बल्कि इससे शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। समय पर वेतन मिलने से कार्यक्षमता में सुधार होगा और छात्रों को भी इसका सकारात्मक लाभ मिलेगा।
