हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग ने ग्रामीण इलाकों के विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने कैथल जिले की 277 ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद को कुल 9.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
यह फंड 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पहला बेसिक ग्रांट है, जिसे पंचायतों के खातों में सीधे ट्रांसफर किया गया है। इस राशि का इस्तेमाल गांवों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, सड़कों, नालियों, स्वच्छता और पेयजल जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जाएगा।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, 277 ग्राम पंचायतों को कुल राशि का 75 प्रतिशत यानी 7.45 करोड़ रुपये उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित किए गए हैं। वहीं पंचायत समितियों को 15 प्रतिशत (1.49 करोड़) और जिला परिषद को 99.88 लाख रुपये दिए गए हैं।
ब्लॉकवार देखें तो कैथल ब्लॉक को सर्वाधिक 1.99 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि सीवन ब्लॉक को 67.58 लाख रुपये का फंड मिला है। इसके अलावा पुंडरी, कलायत, गुहला, ढांड और राजौंद ब्लॉकों को भी करोड़ों रुपये की राशि जारी की गई है। पंचायत स्तर पर पुंडरी ब्लॉक के पाई गांव को सबसे ज्यादा 16.9 लाख रुपये मिले हैं, जबकि सीवन ब्लॉक की मेघा माजरा पंचायत को सबसे कम 25 हजार रुपये का आवंटन हुआ है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह राशि अनटाइड ग्रांट है यानी पंचायतें इसे अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों में खर्च कर सकती हैं। इसमें सड़क मरम्मत, जल निकासी, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति और सामुदायिक ढांचे के निर्माण जैसे काम शामिल हैं।
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि हर जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो। साथ ही, पंचायती संस्थाओं को कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में उपयोग प्रमाणपत्र समय पर विभाग को भेजें।
जिला परिषद के डिप्टी सीईओ सुमित चौधरी ने बताया कि पंचायतें इस फंड का उपयोग ई-ग्राम स्वराज और पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से करेंगी ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। उन्होंने कहा कि यह फंड ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई दिशा देगा और गांवों में बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत बनाएगा।
