आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यकों को आरक्षण, युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विधेयकों को रद्द करने की मांग करते हुए आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने एक ज्ञापन जिला उपायुक्त के मार्फत राष्ट्रपति को भेजा।

ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की गई कि सरकारी संस्थाएं/उपक्रमों, विभागों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए, निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

लैटरेल इंट्री, आउटसोर्सिंग एवं संविदा जैसी छात्र विरोधी नीतियों को त्यागकर छात्रों, युवाओं को रोजगार सुनिश्चिित किया जाए, सफाई कर्मचारियों की अस्थाई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थायी किया जाए तथा वर्तमान सत्र में पास किए गए तीनों किसान विरोधी कृषि विधेयकों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।

इस मौके पर कुलदीप सिंह अधिवक्ता अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन पृथला विधान सभा के साथ सुनील कंडेरा, आजाद समाज पार्टी, ध्रुव कुमार अधिवक्ता कानूनी सलहाकर भीम आर्मी, महावीर अध्यक्ष तिगांव, श्री शास्त्री जी अध्यक्ष बडख़ल और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाए।