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स्मृति ईरानी से वार्तालाव कर सीएम और डिप्टी सीएम ने कपास किसानो को दी खुशखबरी

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हरियाणा – स्मृति ईरानी से वार्तालाव कर सीएम और डिप्टी सीएम ने कपास किसानो को दी खुशखबरी। लगता है कपास की खेती करने वाले कसानो के लिए अच्छा समय लाने का प्रयास कर रही है किसानों के लिए अच्छी खबर यह है

कि इस बार केंद्र सरकार 100% कपास की खरीदारी करेगी केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात के बाद हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार केंद्र सरकार कपास किसानो के लिए बेहतरीन समय लेकर आई हैं

स्मृति ईरानी से वार्तालाव कर सीएम और डिप्टी सीएम ने कपास किसानो को दी खुशखबरी

स्मृति ईरानी से हुई बातचीत

बता दें हरियाणा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक की कपास किसानो के लिए चर्चा की गई है इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रही।

बता दे की अब तक हरियाणा के किसानों से केंद्र सरकार 25% कपास ही खरीदी थी लेकिन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हरियाणा सरकार के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात के बाद आश्वस्त किया कि इस बार केंद्र सरकार किसानों से पूरी कपास खरीदेगी।

इस खरीदारी से कपास किसानों को अधिक लाभ होगा साथ ही दुष्यंत ने बताया कि कपास की खरीदारी हरियाणा में इस बार 1 अक्टूबर से शुरू की जा रही है इसके लिए केंद्रीय सरकार भारतीय कपास निगम ने नए केंद्र बनाने पर भी विचार किया है

हरियाणा में पिछले साल 20 कपास खरीद केंद्र थे लेकिन इस बार इनकी संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। इस बार इन केंद्रों की संख्या दुगनी की जाएगी डिप्टी सीएम का कहना है कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए आड़तीयों से बात हो चुकी है

जिसमें परिवहन एक बड़ी समस्या के रूप में नजर आ रहा है लेकिन उसका भी हल निकाल लिया जाएगा शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार भारतीय कपास निगम के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 न्यूनतम समर्थन मूल्य कपास की खरीद करेगी

साथ ही इस बार कपास खरीद केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी एक आधिकारिक बयान के अनुसार इससे पहले खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा में कपास की खरीद के बारे में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बैठक की यह बैठक नई दिल्ली में हुई कटे में यह भी स्पष्ट किया कि कपास की खरीद प्रक्रिया के दौरान 12% तक नमी के पहले से ही निर्धारित मानक का पालन किया जाएगा क्योंकि बदलाव नहीं किया जाएगा।

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