जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों के साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में परिवहन विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के आला अधिकारियों के साथ
अन्य हितधारकों जैसे मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP) निर्माताओं ने भी भाग लिया।
बैठक में मंत्री ने बताया कि कई दिनों से यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि अगर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी पाई जाती तो उक्त वाहनों का चालान काटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिलहाल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अभाव और कोई चालान नहीं काटा जाएगा।उन्होंने ऐसी स्थिति होने पर किसी भी तरह की कार्यवाही ना करने के आदेश जारी किए हैं।
बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) फिट करने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होने वाहन निमार्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ओईएम निमार्ताओं को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया।
उन्होंने आगे यह भी निर्देश दिए कि जब तक उचित व्यवस्था लागू न हो जाए, तब तक एचएसआरपी फिटमेंट के लिए कोई नई नियुक्ति बुक न करें। साथ ही परिवहन विभाग को अगले आदेश तक एचएसआरपी नियम लागू न करने के निर्देश भी दिए।
बैठक की समाप्ति ओर बढ़ते हुए परिवहन मंत्री बोले कि हमारा उद्देश्य जनता को सुविधा प्रदान करना है। लोगों के एक वर्ग द्वारा इसका गलत मतलब निकाला गया कि दिल्ली सरकार तत्काल एचएसआरपी नियम लागू करने जा रही है।
इससे वाहन मालिकों में खलबली मच गई है। दिल्ली सरकार ने डीलरों और एचएसआरपी निमार्ताओं से कहा है कि जब तक सही सिस्टम लागू न हो जाए, तब तक एचएसआरपी लगाने के लिए कोई समय न दें।
इसके अलावा सरकार वाहन मालिकों को एचएसआरपी नियमों को लागू करने से पहले एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर लगाने के लिए पर्याप्त समय देगी।
फरीदाबाद प्रशासन को दिल्ली से कुछ सबक लेना चाहिए क्योंकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए लंबी-लंबी भीड़ लगी हुई है यदि सरकार की तरफ से लोगो को भी रियायत मिलनी चाहिए ।
