संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। वही अब एक बार फिर छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए हरियाणा सरकार ने सरकारी व निजी स्कूलों को खोलने की इजाज़त दे दी है। आदेश के अनुसार 14 दिसंबर से हरियाणा के सभी स्कूलों को खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है।
मगर ध्यान हो कि यह केवल 10वीं और 12वीं यानी कि बोर्ड कक्षाओं के लिए निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार अभी भी आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल सरकार द्वारा पारित अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। इतना ही नहीं नौवीं व ग्यारहवीं कक्षा की क्लासेस भी अभी शुरू नहीं की जाएगी।
वहीं स्कूल खोलने के मंथन पर विचार विमर्श करने के लिए बुधवार देर शाम शिक्षा मंत्री कवर पाल की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसमें शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारियों ने शिरकत की।
बैठक में इस बात पर ध्यान दिया गया कि स्कूल खोलने पर मुखिया को आठ दिसंबर 2020 को जारी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। वही बोर्ड कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को स्कूल आने से पहले व भेजने से पहले अभिभावकों की भी अनुमति ली जाएगी।
वही स्कूल प्रबंधन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि परिसर खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए। इन सब के पीछे का उद्देश्य यह है कि पिछले दिनों हरियाणा के कई जिलों में बड़ी संख्या में छात्रों के पॉजिटिव होने की सूचना में हड़कंप मचा दिया था।जिसके बाद से ही 20 से 30 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए थे।
वही अभी स्कूल खोलने की बात पर सभी की सहमति से 14 दिसंबर का दिन चयनित किया गया है। वहीं अगर 11 दिसंबर से स्कूल खोलने की सहमति जताई जाती तो वैसे भी छात्रों को 1 दिन बाद फिर छुट्टियां मिलती है। क्योंकि 12-13 को शनिवार और रविवार का दिन था। यही कारण है कि सोमवार यानी 14 दिसंबर का दिन स्कूल खोलने के लिए चयनित किया गया।
स्कूल खोलने के साथ ही परिसर में स्वास्थ्य विभाग की इन्हें हिदायतों का रखना होगा विशेष ध्यान
कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी होगी। स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना के बिना लक्षण वालों को ही परिसर में प्रवेश मिलेगा। बिना लक्षण वाले शिक्षकों व विद्यार्थियों के कोरोना टेस्ट की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अफसरों के साथ मिलकर करनी होगी, निगेटिव रिपोर्ट वाले छात्रों को ही स्कूल आने की अनुमति दें।