आज हरियाणा की कैबिनेट मंत्री की मीटिंग आयोजित की गई जिसमें हरियाणा के समस्त कैबिनेट मंत्रियों ने शिरकत कर हरियाणा के विकास बाबत चर्चा करते हुए कुछ नए परिवर्तन करने का मन बनाया। जिसमें सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी से लेकर ग्राम पंचायतों को बिजली पर 2 फ़ीसदी पंचायत टैक्स लगाने की मंजूरी दी जा चुकी है।
वैसे तो कृषि उपभोक्ता और कृषि से जुड़े किसी भी उद्योग पर यह टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद पंचायतों को लगभग 100 से 125 करोड़ रुपए का लाभ पहुंच सकेगा।
वही कैबिनेट मीटिंग में मानेसर को नगर निगम बनाने पर मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा नए उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को भी पूर्ण मंजूरी दी जा चुकी हैं। नई नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर कैबिनेट की मुहर लगी।
इस फैसले के बाद 25 फ़ीसदी एसएमओ के पद भरे जा सकेंगे।बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। हरियाणा योग आयोग के गठन को कैबिनेट ने मुहर लगाई गई।
ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी गई है। इस परीक्षा की वैधता 3 साल रहेगा। बिजली वितरण निगमों को 900 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी मिली। हरियाणा योग आयोग के गठन को हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी दी।
ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कामन टेस्ट को मंजूरी दी। इस परीक्षा की वैधता तीन साल रहेगी।
