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सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुरूप विकास कार्यालय बल्लभगढ़ में रेहड़ियों वालों को ऋण प्रदान के लिए द्वितीय कैंप का आयोजन ।

उपायुक्त एवं आयुक्त नगर निगम यशपाल के दिशा निर्देश पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुरूप एसडीएम अपराजिता के मार्गदर्शन मे स्थानीय खण्ड विकास कार्यालय बल्लभगढ़ में रेहड़ियों वालों को ऋण प्रदान करने के लिए आज शनिवार को द्वितीय कैंप का आयोजन किया गया।

शिविर में संयुक्त निदेशक नगर निगम कार्यालय ओल्ड फरीदाबाद , सहायक महाप्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक अंजनी प्रसाद, नगर परियोजना अधिकारी/ NULM द्वारिका प्रसाद भी उपस्थित रहे।

सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुरूप विकास कार्यालय बल्लभगढ़ में रेहड़ियों वालों को ऋण प्रदान के लिए द्वितीय कैंप का आयोजन ।

पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैक आफ इण्डिया,यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ,केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, यूको बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के जिला समन्वयकों तथा मुख्य प्रबंधकों ने अलग-अलग स्टालें लगा अपने अपने बैंकों मे आवेदित ऋण आवेदकों का अवलोकन कर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार कार्यवाही की गई।

शिविर में डिजिटल मोड़ को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से लेन-देन करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर ट्रेनिंग भी दी गई। अग्रणी जिला मुख्य प्रबंधक/ एलडीएम डॉ अलभ्य मिश्र ने बताया कि जिला में स्वनिधि योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंको द्वारा 1हजार 422 लोगों के लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

जिसमें से 944 लोगों को ऋण वितरण भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत ऋणों का क्रियान्वयन बैंकों द्वारा अगले तीन दिन में किया जाएगा। आज शनिवार को आयोजित शिविर में 200 से अधिक आवेदकों ने भाग लिया और विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत लगभग 60 से अधिक ऋण आवेदकों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए ।

डॉ अलभ्य मिश्रा, जिला ने आगे बताया कि कोविड- 2019 में विस्थापित रेहड़ी पटरी वालों के पुनः व्यापार करने के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रधानमन्त्री आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आरम्भ विगत वर्ष जुलाई माह मे किया था।


जिसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों विक्रेता को 10 हजार रुपये की धनराशि का लोन बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है । यह लोन 7 प्रतिशत की ब्याज की छूट (इंटरेस्ट सब्वेंशन) तथा डिजिटल माध्यम को बढ़ावा देने के लिए ₹100 प्रति माह तक का विशेष अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार रेहड़ी पटरी वालों के लोन को स्वीकृत तथा वितरण के लिए इन विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है।

Avinash Kumar Singh

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