दिल्ली-मुंबई-बडोदरा एक्सप्रेस वे में बाधक बने फरीदाबाद बाईपास पर 143 अवैध निर्माण ढहाए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने अवैध निर्माणों के चलते एक्सप्रेस वे का रूट डायवर्ट करने की कवायद के खिलाफ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया।
इस पर विधानसभा सचिवालय को सरकार से विवरण मिल चुका है। इसमें विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 26.2 किलोमीटर लंबे बाईपास को कब्जा मुक्त करके 70 मीटर चौड़ी जमीन उपलब्ध कराना है। इस क्रम में इस जमीन पर अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया शुरू है।
ये कब्जे सेक्टर-13-14 और सेक्टर-8-9 विभाज्य मार्ग पर हैं। कब्जे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नहर विभाग की जमीन है। अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
नीरज शर्मा का कहना है कि एक्सप्रेस वे पर अवैध निर्माण बचाने के लिए ग्रीन बेल्ट में लगे पेड़ भी काटे जा रहे हैं।
प्रशासन अवैध निर्माणों को बचाने के लिए एक्सप्रेस वे का रूट डायवर्ट करने की प्रक्रिया को अंजाम देने में जुटा है।
विधायक नीरज शर्मा ने व्हर्लपुल से आयशर चौक तक की सड़क निर्माण का मुद्दा भी सदन में उठाया। शर्मा ने बताया कि यह सड़क एचएसआइआइडी ने केंद्रीय योजना के तहत बनवानी थी। इसके लिए पहले जो ठेका ब्रजगोपाल एंड कंपनी को सौंपा गया, उसमें 41 करोड़ रुपये अतिरिक्त पाए।
अब सरकार ने इसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दिया है मगर पहली कंपनी ने अदालत की शरण ले ली है। इसलिए सरकार इस मामले में अदालत में पुख्ता पैरवी करे ताकि बल्लभगढ़, एनआइटी और बड़खल विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को इस सड़क का फायदा मिल सके।
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