जिले मे हर रोज़ मरीज़ों की संख्या में इज़ाफ़ा देखने को मिल रहे है। वहीं गंभीर मरीज़ों को बेड नहीं मिल पा रहे है। जिसकी वजह से मरीजों को जिले के कई अस्पतालों में दर दर भटकना पड़ रहा है। दर दर भटकने के बाद भी मरीज़ों को बेड नहीं मिल पा रहा है।
जिले में दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह से जिले में 25 कोविद सेंटर बनाए गए है। जिसमें आईसीयू और जनरल वार्ड दोनों बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बाद से मरीजों को पर्याप्त बेड नहीं मिल पा 8 हैं।
जिसकी वजह से मरीज अस्पताल से अस्पताल चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। जिले में आईसीयू बेड की संख्या कम होने की वजह से गंभीर मरीजों को परेशानी आ रही है। डिप्टी सीएमओ डॉ गजराज ने बताया कि जिले में 25 कोविद सेंटर को बनाया गया है। जिसमें आईसीयू और जनरल वार्ड पर्याप्त मात्रा में है।
लेकिन दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह से आई सी यू या फिर यह कहे गंभीर मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है।उन्होंने बताया है कि दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक के मरीजों के फोन उनके पास आ रहे हैं। उन सभी को मना करना पड़ रहा है कि जिला फरीदाबाद में भी आईसीयू बेड खाली नहीं है।
उन्होंने बताया कि गंभीर मरीजों को उनके घरों के आसपास वाले अस्पतालों में ही बेड चाहिए है। लेकिन उनके पास वाले अस्पताल में बेड मौजूद नहीं है। जिसकी वजह से मरीज़ होम आइसोलेशन की डिमांड कर रहे है।
सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में कोविद के इलाज के लिए अधिकतम शुल्क तय किए जा चुके हैं। ऐसे अस्पताल जो एनएबीएच से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वेंटीलेटर की आवश्यकता वाले आइसीयू में भर्ती मरीजों से अधिकतम 15 हजार रुपये प्रतिदिन की दर से शुल्क ले सकते हैं। आक्सीजन और सहायक सुविधाओं के साथ अलग बिस्तर के लिए एक मरीज से प्रतिदिन आठ हजार रुपये शुल्क लिया जा सकता है।
अन्य बीमारियों से ग्रसित ऐसे कोविड के मरीज, जिन्हें बिना वेंटीलेटर के आइसीयू की आवश्यकता है, उनसे प्रतिदिन के हिसाब से 13 हजार रुपये शुल्क लिया जा सकता है। वेंटीलेटर की आवश्यकता वाले आइसीयू में भर्ती मरीज से 15 हजार रुपये प्रतिदिन तक का शुल्क लिया जा सकता है। एनएबीएच (अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए तीन श्रेणियों में प्रतिदिन 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये और 18 हजार रुपये तक शुल्क लगाया जा सकता है
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