लगातार बढ़ती फीस पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाएगी हरियाणा सरकार

महामारी के इस दौर में बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। लगभग पिछले डेढ़ साल से स्कूल बंद है। विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। इस दौरान भी स्कूलों की मनमानी जारी है।

सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद भी स्कूल अभिभावकों से पूरी फीस वसूल कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 10 से 12 प्रतिशत से अधिक फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराज़गी व स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी भी जाहिर की थी।

प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ती फीस को लेकर करनाल में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूल खोलने का विचार जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, सोच समझकर ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही लगातार बढ़ती फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। इस दौरान सभी पत्रकार भी वहां मौजूद थे।

साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसएलसी पर भी सरकार द्वारा कानून लाया जाएगा और एसएससी देने पर स्कूल का जो भी खर्च आएगा, वह अभिभावक को देना होगा। अभिभावकों और स्कूलों दोनों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभिभावकों पर निजी स्कूलों को मनमानी नहीं करने दी जाएगी।

बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालक सरकार के इस फैसले के खिलाफ थे। वे लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि इसकी अनिवार्यता को समाप्त न किया जाए।

साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चों को अब धारा 134ए की आवश्यकता नहीं है। निजी स्कूलों के तर्ज पर संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में भी कमी आई है।

महामारी के कारण विद्यार्थियों की परीक्षाओं को भी स्थगित करना पड़ा। छात्रों के मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा। निश्चित फार्मूले के आधार पर परीक्षाओं के परिणाम भी जल्दी ही घोषित कर दिए जाएंगे।

कवंरपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही कार्य कर रही है। परंतु कुछ लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम देश व प्रदेश की जनता की भलाई के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमारे लिए लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है।