हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा एकमुश्त बकाया निपटान योजना लांच, 300 से अधिक उद्योगपतियों को लाभ

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम ने विवादो के समाधान योजना की कड़ी में एकमुश्त बकाया निपटान योजना लांच की है, जिसके तहत मौजूदा आवंटी प्लॉट की बकाया लागत, बढ़ी हुई लागत, रखरखाव शुल्क एवं विस्तार शुल्क की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर सकेंगे। ब्याज पर 25% तक की छूट दी जाएगी तथा पैनल इंटरेस्ट को भी पूरी तरह से माफ किया जाएगा। इस योजना के चलते 300 से अधिक उद्योगपतियों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

शुक्रवार को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर की अगुवाई में योजना को हरी झंडी दिखाई गई। एचएसआइआइडीसी के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जो भी आवंटी 30 सितंबर तक औद्योगिक, आवासीय, समूह आवास, संस्थागत एवं वाणिज्यिक आवास भूखंडों से जुड़ी तमाम बकाया राशि को चुकाना चाहते हैं, उन्हें 30 जून तक के ब्याज व दंडात्मक ब्याज पर छूट दी जाएगी।

अनुराग अग्रवाल ने बताया कि विवाद के सभी मामलों में निगम द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा तथा किसी भी स्तर पर किसी भी आवंटी द्वारा उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। योजना के तहत भुगतान को वापस नहीं किया जाएगा लेकिन उसे समायोजित अवश्य ही कर दिया जाएगा। इस विषय में प्रबंध निदेशक का कहना है कि निगम की यह पहल उद्योगपतियों को राहत देगी चूंकि कोरोना के चलते आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।

सीएम विंडो शिकायतों के निपटारे के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। व्यक्तिगत शिकायतों के साथ – साथ सार्वजनिक व सामाजिक हित के मुद्दों को भी सीएम विंडों पर सुलझाया जा रहा है। सीएम विंडो पर सख्ती का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। कई आरोपितों द्वारा सरकारी फंड में किए गए गबन की राशि को चेक के जरिये ग्राम पंचायत के खाते में जमा करवाना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल द्वारा बताया गया कि पूर्व सरपंचों के खिलाफ सरकारी फंड की गड़बड़ी की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका समाधान कराया गया। चरखी दादरी की ग्राम पंचायत खेड़ी बूरा के तत्कालीन सरपंच जोगिंदर तथा ग्राम सचिव अनिल ने गांव में 40 सौर लाइटें लगवाने में तीन लाख, आठ हजार 200 रुपये का गबन किया

जिनके 21 प्रतिशत ब्याज के साथ कुल पांच लाख, 60 हजार, 350 रुपये वसूले जाएंगे। चरखी दादरी के गांव मालकोष की सरपंच प्रोमिला देवी द्वारा भी वर्ष 2013 से 2016 तक डी-प्लान स्कीम का 35 लाख 45 हजार 309 रुपये का गबन किया गया था।

उपरोक्त विषय में सीएम विंडो पर शिकायत अपलोड होने के पश्चात 10 अक्टूबर 2016 को बौंद कलां पुलिस थाने में एफआआइ दर्ज कराई गई। प्रोमिला देवी के खिलाफ डीएसपी स्तर की जांच के दौरान एक कनाल 14 मरले के 1/6 भाग के बकदार रकबे की भूमि को कुर्क करने के आदेश दिए गए थे। नायाब तहसीलदार द्वारा विगत 14 जुलाई को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में समक्ष अधिकारी से इस भूमि की नीलामी करने की स्वीकृति भी मांगी गई है।

मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि भिवानी के तिगड़ाना गांव की कुमारी नीशू द्वारा गांव में शराब के ठेके को हटवाने के लिए सीएम विंडो पर शिकायत की गई थी, जिसपर संज्ञान लेते हुए ठेके को तुरंत शिफ्ट कर दिया गया था। इसी प्रकार चरखी दादरी जिले के गांव डोहकी के किसान राजेश ने भी कपास का मुआवजा न मिलने की शिकायत दर्ज की थी। उसे भी तुरंत 6705 रुपये का मुआवजा दिलाया गया। पंचकूला के गांव मौली के कपिल चौहान की शिकायत पर भी उसके गेहूं खरीद का भुगतान किया गया।