सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिड डे मील के तहत पौष्टिक आहार के रूप में अनाज और दूध दिया जाता हैं। मगर कई बार छात्रों को दिए जाने वाले मिड डे मील में गला सड़ा अनाज देकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता हैं, जिसके कारणवश इसका अंजाम स्कूली छात्रों को भुगतना पड़ता हैं।
मगर इस बार सरकार ने कमर कस ली हैं, ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। इसी सिलसिले मे
हरियाणा के स्कूली बच्चों को मिड-डे मील में सड़ा अनाज और एक्सपायरी डेट का दूध वितरित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश सरकार ने जारी किए हैं।
इसका कारण यह है कि ऐसे ही लापरवाही के कारण बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के मामले उजागर हुए थे, जिसके बाद ही सरकार ने यह सख्त रुख अपनाया है। निदेशक मौलिक शिक्षा ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के निर्देशों पर कोरोना महामारी के बाद मार्च 2020 से स्कूली बच्चों को सूखा राशन और दूध पाउडर स्कूल शिक्षा विभाग घर-घर जाकर वितरित करवा रहा है।
अब विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक बार बच्चों को सड़ा राशन और खराब दूध बिना किसी सूझ बूझ के बांटा जाता है। यह मिड-डे मील प्रभारियों और स्कूल मुखियाओं की बड़ी लापरवाही है। बीईईओ, डीईईओ भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उनके राशन वितरण का निरीक्षण न करने के कारण ही अनेक बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
वह सभी मिड-डे मील प्रभारियों और स्कूल मुखियाओं को निर्देश जारी करें कि राशन वितरण से पहले सूखे अनाज और दूध पाउडर की गुणवत्ता अवश्य जांची जाए। इस मामले में लापरवाही करने पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
