हरियाणा में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला, जानिये क्या कहा सरकार ने

महामारी ने कई घरों की आर्थिक स्थिति को ख़राब किया है। कई लोगों की नौकरियां महामारी में गयी हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी की नौकरियों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ग्रुप सी और डी की भृतियों पर रोक लगा दी है। सरकार ने ऐसा आउटसोर्सिंग नीति के तहत किया है। इसके लिए सरकार की तरफ से इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं।

कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं। हरियाणा में भी कई युवा इस समय बिना नौकरी के घूम रहे हैं। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति के भाग 1 और 2 के तहत ग्रुप सी और डी की भ्रतियों पर नियुक्ति को रोक दिया है।

राज्य में बेरोजगारी और पेपर लीक मामले में लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब सरकार और एचएसएससी दोनों अलग ही मूड में नजर आ रही है। इस मामले में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, अंबाला, हिसार, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद मंडलों के मंडल आयुक्तों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशकों, उपायुक्त, उप मंडल आधिकारियों और रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को पत्र लिखा गया है।

इसी बीच महामारी के कारण लंबे समय से रुकी भर्तियों का आयोजन और कई अन्य पदों पर होने वाली नियुक्तियों के लिए शेड्यूल जारी किया जा रहा है। अब तक जनहित से जुड़े मामलों में विभाग मुख्य सचिव और वित विभाग के अनुमोदन से आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के तहत रिक्त स्वीकृत पदों पर ग्रुप सी और डी के अनुबन्ध कर्मचारियों को नियुक्त के सकते थे। परंतु राज्य सरकार ने इस पर पुनर्विचार किया हैं। और भरतियों को रोक दिया है।

सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में कई लोगों को रोजगार मिलेगा। 29, 30, 31 अक्टूबर 2021 को पुलिस पुरुष सिपाही पद के लिए लिखित परीक्षा होगी। 14 नवंबर 2021 को पीजीटी संस्कृत पद के लिए लिखित परीक्षा होगी. इसके अलावा 11 और 12 दिसंबर को ग्राम सचिव, पटवारी और कैनाल पटवारी पदों के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित होगी।