जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन वाईएस राठौर के दिशा दिशा निर्देश अनुसार आज मंगलवार को स्थानीय मानव रचना विश्वविद्यालय में मेगा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सीजेएम कम् मेगा जागरूकता शिविर के नोडल अधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मंगलेश शिवा चौबे मंगलेश कुमार चौबे के मार्गदर्शन में यह है मेगा जागरूकता कैंप आयोजित किया गया।
मानव रचना विश्व विद्यालय के चांसलर डॉ प्रशांत भल्ला , डायरेक्टर जनरल एनसी वधवा एवं डायरेक्टर एडमिन अतुल अरोड़ा , डीन एवं डायरेक्टर एफएम रेडियो गुरजीत कौर एवं दीन मानव रचना यूनिवर्सिटी श्रुति शर्मा शामिल।
मीडिया प्रभारी मानव रचना पूजा गहलोतरा शिवानी शर्मा एवं रविंद्र शर्मा मौजूद रही।
पैनल अधिवक्ता दीपशिखा भारद्वाज, उमा चौहान, निब्रास अहमद, अधिवक्ता संजय गुप्ता, रविंद्र गुप्ता, अधिवक्ता अर्चना गोयल, अधिवक्ता मनमीत कौर, अधिवक्ता मीनाक्षी चौधरी एवं अन्य लोगों ने अपना अपना योगदान दिया।
इस जागरूकता कैंप में जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, केनरा बैंक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मत्स्य विभाग, शिक्षा विभाग,स्वास्थ्य विभाग, रोजगार विभाग, एडीसी कार्यालय, समाज कल्याण, जिला बाल सुरक्षा इकाई, जिला रेडक्रास, कारागार, हेफड, आयुष विभाग, कृषि विपनान बोर्ड, खाद्य एवं आपूर्ति तथा वन विभाग सहित अनेक विभागों ने अलग-अलग स्टाले लगा कर उन विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं बारे साहित कानूनी पहलुओं बारे भी विद्यार्थियों व आमजन को जागरूक किया गया।
सीजीएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि यह मेगा कानूनी जागरूकता कैंप आमजन को जागरूक करने में मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि सरकार द्वारा देश के 75 वे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में “आजादी का अमृत महोत्सव” नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली के आदेश अनुसार पूरे भारतवर्ष में 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में यह मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प आयोजित किया गया है।
मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद का मकसद सभी लोगों को कानूनी तौर पर जागरूक कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का है।
उन्होंने कहा कि यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित यह मेघा जागरूकता कैंप आमजन को विभिन्न सरकारी विभागों से मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन बारे कानूनी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्थानों पर लोगों को उनके विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न जान कल जनकल्याणकारी योजनाओं के कानूनी पहलुओं बारे भी वहां जानकारियां दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं तथा पूरी टीम के बेहतर तालमेल के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा आयोजित यह मेघा जागरूकता कैंप आमजन को जागरूक करने में कारगर सिद्ध होगा। लोगों को कानूनी पहलुओं बारे विस्तार पूर्वक यह जानकारी दी गई है कि किस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को निशुल्क में कानूनी सहायता तथा गरीब परिवारों को स्वयं का न्यायालय में केस लड़ने के लिए केस की पैरवी के लिए मुफ्त में अधिवक्ता मुहैया करवाया जाता है।
इसके अलावा अलावा विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई जन कल्याणकारी योजना और परियोजनाओं के सही क्रियान्वयन तथा अन्य कानूनी पहलुओं बारे भी पैनल अधिवक्ताओं द्वारा जानकारी दी गई।
केनरा बैंक, लीड बैंक कार्यालय, फरीदाबाद ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वाई.एस. राठौर एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री मंगलेश कुमार चौबे एवं उनकी समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद की टीम के तत्वावधान में।
केनरा बैंक ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित मेगा कैंप “आजादी का अमृत महोत्सव” में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया।
लीड बैंक क्षेत्रीय कार्यालय केनरा बैंक, फरीदाबाद, रिटेल एसेट हब फरीदाबाद, आरएसईटीआई और एफएलसी फरीदाबाद के स्टाफ सदस्यों ने केनरा बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में आगंतुकों को समझाया और केनरा बैंक के साथ विभिन्न ऋण सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा की।
केनरा बैंक ने अर्थव्यवस्था के तीन अलग-अलग क्षेत्रों के तहत 108 लाभार्थियों को 8.75 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई। कृषि, एमएसएमई और खुदरा आवास के विभिन्न खंड (प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत और भारत सरकार की प्रमुख योजना 2022 तक सभी के लिए आवास)। भारत सरकार के आत्मानिर्भर भारत मिशन की शिक्षा ऋण योजनाएँ और PMSvanidhi (प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मानिर्भर निधि) योजना है।
उन्होंने पीएमएस निधि की विभिन्न योजनाओं, 2022 तक सभी के लिए आवास, शिक्षा ऋण योजनाओं और एमएसएमई योजनाओं के विभिन्न बैनर, पैम्फलेट प्रदर्शित किए। तीन साल के भीतर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि योजनाएं शामिल रही।
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