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खुशखबरी: त्योहारी सीजन में खाने का तेल हो जाएगा सस्ता, केंद्र सरकार ने दिया राज्यों को ये बड़ा आदेश

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आम आदमी के लिए आए एक खास खबर,इस त्योहारी सीजन में खाने का तेल सस्ता हो सकता है।आपको बता दे की खाना पकाने के तेल की कीमतें घट सकती है। दरअसल, त्योहारी पर जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरी तैयारी में है।

बता दे की केंद्र सरकार ने राज्यों को इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों को “तुरंत” आयात शुल्क में कटौती के लाभों को पारित करने के लिए कहा गया हैं। इससे पहले भी,केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की किस्मों पर मूल सीमा शुल्क को समाप्त करने का फैसला लिया था।साथ ही सरकार ने पाम,सन फ्लॉवर ऑयल पर एग्री सेस और कस्टम ड्यूटी को घटा भी दिया है।

खुशखबरी: त्योहारी सीजन में खाने का तेल हो जाएगा सस्ता, केंद्र सरकार ने दिया राज्यों को ये बड़ा आदेश

आपको बता दे की सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर मार्च, 2022 तक के लिए कृषि उपकर में कटौती की हैं।साथ ही इसके अलावा इन पर कृषि उपकर में भी कटौती भी की गई हैं।

खुशखबरी: त्योहारी सीजन में खाने का तेल हो जाएगा सस्ता, केंद्र सरकार ने दिया राज्यों को ये बड़ा आदेश

त्योहारी मौसम में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा।और कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर 20 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत और कच्चे सोयाबीन तेल व कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

खुशखबरी: त्योहारी सीजन में खाने का तेल हो जाएगा सस्ता, केंद्र सरकार ने दिया राज्यों को ये बड़ा आदेश

सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, खाद्य तेल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की है।साथ ही एग्री सेस को भी घटाया है। क्रूड पाम तेल पर ड्यूटी घटाकर 8.25% (पहले 24.75%) , पामोलीन पर 19.25 (पहले 35.75), पाम तेल पर 19.25 (पहले 35.75), क्रूड सोया तेल पर 5.5 (पहले 24.75), रिफाइंड सोया तेल पर 19.5 (पहले 35.75), क्रूड सूरजमुखी तेल पर 5.5 (पहले 24.75) और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर 19.25 (पहले 35.75) की गई.

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ड्यूटी घटाए जाने से CPO के भाव में 14,114.27, RBD के 14526.45, सोया तेल के 19351.95 रुपए प्रति टन घटे है। बता दें कि शुल्क में कटौती 14 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है और यह 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी।

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