30 मिनट में कर सकेंगे फरीदाबाद से नोएडा का सफर पूरा,अब नहर के किनारे कालिंदी कुंज से फरीदाबाद तक नही होगी कोई रेड लाइट

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फरीदाबाद की सड़के इतनी ज्यादा खराब हो रखी है।साथ लोगो की परेशानी सड़को को लेकर बढ़ती जा रही है।आप सभी जानते होंगे की कालिंदी कुंज से शुरू होकर फरीदाबाद की ओर जाने वाली आगरा नहर के किनारे वाली सड़क पर कोई रेड लाइट नही है।

नोएडा से फरीदाबाद जाने का यह रास्ता सबसे शॉर्ट है तो वही जो दो पहियों वाले वाहन चालक है वे यहासे जाना ज्यादा पसंद करते है। सुबह और शाम को ऑफिस वाले लोगो का यहां पर अच्छा खास जाम होता है। लेकिन दिक्कत का सामना नहर की पुलिया या पुल पर करना पड़ता है।

30 मिनट में कर सकेंगे फरीदाबाद से नोएडा का सफर पूरा,अब नहर के किनारे कालिंदी कुंज से फरीदाबाद तक नही होगी कोई रेड लाइट



रोड खराब होने की वजह से जाम के हालात बन जाते है। अब ऐसी ही और चार पुलिया के हालत बदलने वाले है।हरियाणा सरकार अब यूपी सरकार को चार पुलिया को फोर लेन करने के लिए करोड़ रुपए देने जा रही है। जिसके बाद लोगो का यहां से आना जाना और भी आसान हो जायेगा।

जानकारी अनुसार कालिंदी कुंज से आई एम टी फरीदाबाद तक नहर के किनारे वाला रोड 2 लेन है। कालिंदी कुंज से शुरू होते ही सड़क कुछ दूरी तक सिंगल लेन जरूर है। लेकिन मौजूदा वक्त में कालिंदी कुंज से फरीदाबाद तक आने-जाने में सिर्फ 30 मिनट का वक्त लगता है। इस पूरे रूट पर कोई रेड लाइट नहीं है तो वाहनों को कई जगह रुकना भी नहीं पड़ता है।

30 मिनट में कर सकेंगे फरीदाबाद से नोएडा का सफर पूरा,अब नहर के किनारे कालिंदी कुंज से फरीदाबाद तक नही होगी कोई रेड लाइट



इस सड़क का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑफिस आने-जाने वाले दोपहिया वाहन चालक करते हैं। फरीदाबाद की हाइराइज बिल्डिंग में रहने वाले कार मालिक संकरी पुलिया और पुल की वजह से यहां आना-जाना नहीं करते हैं।

सूत्रों की मानें तो आगरा नहर के किनारे वाले रोड का इस्तेमाल कर रहे वाहन चालक यहां पुलिया को चौड़ा करने की मांग कर चुके हैं।हरियाणा सरकार के संबंधित विभाग को दर्जनों खत भी लिखे जा चुके हैं। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने आगरा नहर की चार पुलिया को फोरलेन कराने का फैसला किया है।

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सूत्रों की मानें तो बुढि़या नाला, मवई ड्रेन, फरीदाबाद ड्रेनऔर छांयसा ड्रेन पुलिया को फोरलेन बनाया जाएगा। इस पर करीब 17 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।खर्च की रकम हरियाणा सरकार दे रही है।काम कराने का जिम्मा यूपी के सिंचाई विभाग का है तो खर्च की रकम यूपी सरकार को भेजी जा रही है।