हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए केस वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं साथ ही इस संबंध में राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिला उपयुक्त को पत्र लिखा साथ ही पत्र लिखते हुए उसमें लिखा गया कि राज्य में 9 दिसंबर 2020 के बाद किसानों पर केस दर्ज वापस लिए जाएं साथ ही पत्र की कापी पुलिस विभाग को भी दी गई है।
आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा ने सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जितने भी केस दर्ज किए गए हैं। और केस वापस लिया जाए साथ ही हरियाणा में आंदोलन के दौरान कुल 276 के दर्ज हुए थे जिनमें चार हत्या दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों से जुड़े हैं और हत्या व दुष्कर्म जुड़े मामले वापस नहीं होंगे।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया था कि 178 मामलों में चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है, लेकिन 57 अनट्रेस हैं। वर्तमान में आठ केसों की कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इनमें से चार को कोर्ट में फाइल किया जा चुका।
29 केसों को रद्द करने की प्रक्रिया भी चल रही है। वही सीएम का कहना है, कि मृतकों को मुआवजा देने के लिए अभी किसानों से बातचीत भी चल रही है। और सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक 46 किसानों का पोस्टमार्टम भी हुआ है और बातचीत में किसानों द्वारा 73 मृतक किसानों को हरियाणा का बताया भी गया मृतकों की संख्या को लेकर अभी सरकारी आंकड़े वह किसान संगठन के आंकड़े में अंतर है।
वहीं केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। साथ ही किसानों की मांग थी कि उन पर केस तर्ज को वापस लिया जाए और राज्य में केंद्र सरकार ने जब उन्हें इस बारे में आश्वस्त किया कि किसानों ने अपना धरना खत्म किया है। अब हरियाणा सरकार ने किसानों पर दर्ज मामलों को रद्द करने का भी आदेश जारी कर दिया है।
